52 कोटीचा संशयीत दरोडा ; आयुक्तांची पाच सदस्य चौकशी समिती!

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील बोगस उपसूचना मंजूर करून तब्बल 52 कोटीहून अधिकची बिले ठेकेदारांना देताना भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय आहे. याप्रकरणी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी पाच सदस्य चौकशी समिती नेमली आहे. या समितीने आठ दिवसात आपला अहवाल सादर करायचा आहे.

उपसुचनांवर नगरसेवकांच्या सहयांचा बनाव
महापालिकेच्या सन 2026- 27 चा अधिकृत अर्थसंकल्प मंजूर झाला, मात्र ज्या कामासाठी कोणतीही आर्थीक तरतूद करण्यात आली नव्हती. अशा सत्तरहून अधिक कामांची 52 कोटीची बिले 30 मार्चला रात्री काढण्यात आली .यामध्ये पाणीपुरवठा, स्थापत्य, बीआरटी आणि विविध रस्ते कामांच्या बिलांचा समावेश असल्याचा आरोप स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी केला आहे. या आरोपानंतर महापालिका प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. महापालिका आर्थिक अडचणीत असताना ही 52 कोटींची बिले एका रात्रीत काढून संशय निर्माण केला आहे .ज्या विभागाची बिले आहेत त्या विभाग प्रमुखांना अंधारात ठेवून आणि नगरसेवकांच्या सहयांचा बनाव रचून हे पैसे वाटण्यात आले आहेत. नगरसचिव विभागानेही या उपसूचना अधिकृत नसल्याचे स्पष्ट केल्याने आणखीनच संशय वाढला आहे

कायदा विभागाचा लेखी अभिप्राय
या प्रकरणावर महापालिकेच्या कायदा विभागाने आपला लेखी अभिप्राय दिला आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम 84 (2), 86, 87 व 103 नुसार अर्थसंकल्पीय निधीतून खर्च करण्यासाठी स्थायी समिती किंवा पालिकेची पूर्व मान्यता घेणे बंधनकारक आहे असे अभिप्रायात म्हटले आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी पाच सदस्य चौकशी समिती मध्ये आयुक्त विजयकुमार खराटे, तृप्ती सांडभोर, मुख्य लेखापरीक्षक प्रमोद भोसले, सहाय्यक आयुक्त मनोज लोणकर आणि मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे या अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती स्थापन केली आहे. 24 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत देण्यात आलेल्या सर्व बिलांची पडताळणी करणे, संबंधित कामांचे नाव, बजेट कोड, ठेकेदार मंजूर ,सुधारित तरतूद, परस्पर वाढ किंवा घट रक्कम व अंतिम बिल रकमेचे परीक्षण करणे ,ती वाढ किंवा घट स्थायी समिती व महापालिका सभेच्या वैध उपसूचना किंवा मंजुरी नुसार करण्यात आले आहेत की नाही याची खातरजमा करावी. मंजुरी विना किंवा नियमबाह्यरित्या निधींचे पुनर्विनियोजन करून बिल दिले असल्यास त्याची चौकशी करावी ,सर्व संबंधित कागदपत्रे ,बिलांच्या प्रति ,फाईल नोंदी व प्रशासकीय मान्यता याचे परीक्षण करणे, तीन वर्षांमध्ये 24 ते 31 मार्च कालावधीत अशा घटना घडल्या आहेत का याची माहिती घेणे, संपूर्ण चौकशी करून सात दिवसांच्या आत आयुक्तांना अहवाल सादर केला जाणार आहे.

बिले नियमानुसारच दिली असल्याचा दावा
महापालिकेत या घोटाळ्याची जोरदार चर्चा असताना मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी ही बिले नियमानुसारच दिली असल्याचा दावा केला आहे. महापालिकेची अर्थसंकल्पावरील विशेष सभा 24 मार्च रोजी मध्यरात्री 12 वाजून 45 ला संपली .25 मार्चला महापालिका सभेच्या उपसूचना लेखा विभागास प्राप्त झाल्या नाहीत. 26 मार्चला रामनवमीची सुट्टी होती. 27 मार्चला सकाळी अकरा वाजता नगरसचिव विभागाकडून उपसूचनांच्या छायांकित प्रती प्राप्त झाल्या. 28 व 29 मार्चला साप्ताहिक सुट्टी होती. नगरसेवकाकडून 30 मार्चला चालू असलेल्या कामांची बिले देण्याची उपसूचना लेखा विभागाकडे सादर करण्यात आल्या .उपसुचनांची छाननी करून आर्थिक व तांत्रिक दृष्ट्या योग्य असलेल्या उपसुचनांवर सूचक व अनुमोदक नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याने त्या उपसूचनांची लेखा विभागाकडून पुढील कार्यवाही करण्यात आली असे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे माहिती दिली आहे.

ठेकेदारांची बिले दिली हा भ्रष्टाचार कसा होऊ शकतो अशी शंका नव्यानेच आलेल्या नगरसेवकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे त्यांना अजूनही महापालिकेतील कामकाजाची माहिती नसल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे.