देवस्थान ट्रस्टमध्ये गुरव–पुजारी समाजाच्या प्रतिनिधीत्वाला ‘बळ’!

सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम सुधारणा विधेयकास मान्यता
पिंपरी : महाराष्ट्रातील देवस्थान ट्रस्टच्या व्यवस्थापनात गुरव आणि पारंपरिक पुजारी समाजाला ‘हितसंबंधी व्यक्ती’ म्हणून मान्यता मिळवून देण्याच्या मागणीला बळ मिळाले आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. आता शासकीय विधयेक मांडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यभरातील देवस्थाने, मंदिर ट्रस्ट आणि धर्मादाय संस्थांच्या व्यवस्थापनात महत्त्वाचा निर्णय आहे.

विधानसभा पावसाळी अधिवेशनादरम्यान भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी या संदर्भात मांडलेल्या अशासकीय सुधारणाविधेयकाला मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. गुरव–पुजारी समाजाची पारंपरिक सेवा, मंदिरातील दैनंदिन उपक्रमांतील त्यांचे योगदान आणि कोरोनाकाळात या समाजावर आलेले आर्थिक संकट याची दखल घेत राज्य सरकारने आता कायद्यामध्ये अपेक्षित बदल करावे, अशी मागणी लांडगे यांनी केली होती.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, देवस्थान ट्रस्टमध्ये गुरव, परंपरागत पुजारी, मानकरी आणि मंदिरसेवक यांना ‘हितसंबंधी व्यक्ती’चा कायदेशीर दर्जा मिळेल. धर्मादाय आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या हजारो मंदिरांमध्ये दैनंदिन पूजा-अर्चा करणाऱ्या समाजाला यानंतर विश्वस्त व्यवस्थेत स्थान मिळण्याची कायदेशीर हमी प्राप्त होणार आहे.

राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांचे आश्वासन प्रत्यक्षात
विधानसभा अधिवेशनात उत्तर देताना राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी “देवस्थानांच्या सेवेत आयुष्य घालवणाऱ्या समाजाला व्यवस्थापनात स्थान मिळालेच पाहिजे” असे नमूद केले होते. मंत्रिमंडळातील मंजुरीमुळे ते आश्वासन आता प्रत्यक्षात उतरले आहे. पुढील टप्प्यात सुधारणा अधिनियमाचे शासकीय विधेयक मांडले जाईल. राज्यातील गुरव, पुजारी, सेवाधारी आणि मानकरी समाजासाठी हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, देवस्थान व्यवस्थेत त्यांचा सहभाग सुनिश्चित होणार आहे.

“गुरव–पुजारी समाज हा शतकानुशतकांची परंपरा लाभलेला, देवस्थानांची सेवा करणारा समाज आहे. मंदिर संस्कृती, पूजा-अर्चा, वाद्यवृंद, दिवाबत्ती, गावातील धार्मिक कार्य यांमधून त्यांनी देव, देश आणि धर्मासाठी सातत्याने काम केले आहे. त्यांची सेवा, हक्क आणि कर्तव्य यांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी सुधारणा अशासकीय विधेयक मांडले होते. आता मंत्रिमंडळाने ते मान्य केल्यामुळे शासकीय विधेयक मांडण्याचा मार्ग मोकळा झाला. परिणामी, हजारो कुटुंबांना न्याय मिळणार आहे. आज झालेल्या कॅबिनेट मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत विश्वस्त अधिनियमात सुधारणा करण्याबाबतचा प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपा महायुती सरकारचे आभार आमदार महेश लांडगे यांनी मानले आहेत.