कुणबी दाखले देण्याची कार्यवाही सुरू करा ;मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक

मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांची प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती
मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत .राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक घेण्यात आली.. यावेळी मराठा आरक्षणासंदर्भात जरांगे पाटील यांच्याशी झालेल्या चर्चेद्वारे जे निर्णय घेण्यात आले त्याबाबत चर्चा करण्यात आली असे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना सांगितले .

मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या वेळी मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी उपसमितीचे अध्यक्ष विखे पाटील यांनी चर्चा करून समझोता केला. या समझोत्यानुसार जी चर्चा झाली त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली होती .आंदोलनावेळी पाच लाख रुपयांच्या खाली नुकसान झालेल्या मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला. मराठा समाजातील युवकांना कुणबी दाखले देण्याच्या संदर्भात कार्यवाही करण्यात सुरुवात झाली आहे. पाच लाखाच्या खाली जवळपास 400 ते 450 गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे .या महिना अखेरपर्यंत गुन्हे मागे घेणार असल्याची माहिती विखे पाटील यांनी दिली .

प्रत्येक सोमवारी जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकारी यांची बैठक होईल त्यानंतर ती माहिती मंगळवारी मंत्रिमंडळात दिली जाईल असे त्यांनी सांगितले. मराठा आरक्षण आंदोलनात जे मृत्यू पावले आहेत ,त्यांच्या नातेवाईकांना नोकरी आणि मदत देण्याचे आदेशही सरकारने दिले आहेत .दरम्यान शासनाने काढलेल्या जीआर ची लवकरात लवकर अंमलबजावणीची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. त्यानुसार सरकारने आदेश दिले आहेत .

अंमलबजावणी करण्यास काही कालावधी लागणार आहे, याबाबत जरांगे पाटील यांना विनंती केली जाईल असे विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. सरकारने मराठा आरक्षणा बाबत निर्णय जारी केल्यामुळे ओबीसी समाज नाराज आहे आणि न्यायालयात जाण्याची त्यांनी तयारी केली आहे .ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी तसा इशाराही दिला आहे .आपण नाराज आहोत हे त्यांनी उघडपणे जाहीर केले. याबाबत भुजबळ यांच्याशी चर्चा करू असे विखे पाटील यांनी सांगितले .त्यामुळे शासन निर्णय मागे घेण्याची गरज नाही असे विखे पाटील यांनी जाहीर केले