शक्तीपिठ महामार्ग गुंडाळणार
मुंबई : शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध लक्षात घेता शक्तीपिठ महामार्गाचं भूसंपादन सरकारने थांबवलं होतं. आता अखेर ही अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
शक्तीपीठ महामार्ग हा महायुती सरकारचा सर्वात महत्वकांक्षी प्रकल्प म्हणुन ओळखला जात होता.राज्यातील 12 जिल्ह्यांमधून जाणारा शक्तीपीठ महामार्ग सध्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्याने सरकारला बॅकफूटवर जावं लागलं आहे. शक्तीपीठ महामार्गामध्ये राज्यातील 27 हजार हेक्टर जमिनी अधिग्रहित करण्याची योजना होती. मात्र शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर राज्य सरकारनं एक पाऊल मागे घेत मोठा निर्णय घेतला आहे. अगामी विधानसभा निवडणुकीच्या मुळे हा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा आहे.
2023 मध्ये समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर शक्तीपीठ महामार्ग बांधण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. हा 802 किमी लांबीचा ग्रीनफिल्ड हायवे नागपूर ते गोव्याला थेट जोडणारा होता. राज्यातील तीन शक्तीपीठांना हा महामार्ग जोडणार असल्याने या महामार्गाला ‘शक्तीपीठ’ महामार्ग असे देण्यात आलं होतं. राज्यातील सर्वात लांब हा सुपर एक्स्प्रेसवे वर्धा जिल्ह्यातून सुरू होऊन यवतमाळ, नांदेड, धाराशिवमार्गे सिंधुदुर्गपर्यंत नियोजित होता.
शक्तीपीठ महामार्ग उभारणीसाठी राज्य सरकार 86 हजार कोटी रुपये खर्च करणार होते. 2025 मध्ये या महामार्गाचे भूमिपूजन करून 2030 मध्ये तो सर्वसामान्यांसाठी खुला करण्याचा विचार होता. सध्या नागपूरहून गोव्याला जाण्यासाठी रस्त्याने 18 तास लागतात, मात्र शक्तीपीठ महामार्गाच्या निर्मितीनंतर हा प्रवास केवळ आठ तासांवर येणार होता.
