औद्योगिक भूखंडाचे निवासीकरण केलेले भूखंड मूळ भूमिपुत्र शेतकऱ्यांना परत द्यावे
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरातील (Pimpri) आयटूआर अंतर्गत औद्योगिक (इंडस्ट्रीयल) भूखंडाचा वापर निवासी (रेसिडेन्सीयल) करून राजकीय नेते, बांधकाम व्यावसायिकांना दिलेले भूखंड मूळ भूमिपुत्र शेतकऱ्यांना परत करण्याची मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी केली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठविले आहे. त्यात भापकर यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहर ही औद्योगिक नगरी म्हणून संपूर्ण देशात नव्हे जगात प्रसिद्ध होती. सन 1970 च्या अगोदर या शहरातील मूळ भूमिपुत्र शेतकऱ्यांच्या जमिनी “कवडीमोल”दराने सुमारे 3000 एकर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) संपादित केली. त्यावेळी पिंपरी चिंचवड शहरातील भूमिपुत्र शेतकऱ्यांनी देखील सोखुशीने,उदात्त हेतूने या जमिनी एमआयडीसीला दिल्या.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) ने सुमारे 3000 एकर जमिनीवर 22 ब्लॉक पाडून एकूण 3 हजार 800 प्लॉटचे लिजडिड करून उद्योगपती, कारखानदारांना वाटप केले गेले. यामध्ये टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, फोर्स मोटर्स, सँन्डविक एशिया, ॲटलास कॅप्को, सेंच्चुरी एन्का, एसकेएफ, महिंद्रा,थरमॅक्सा आदि लहान (Pimpri) मोठ्या दहा-बारा हजार उद्योगपती, कारखानदार, लघुउद्योजकांनी आप आपले कारखाने या शहरात उभारले. यातून हे आमचे शहर औद्योगिक नगरी होऊन लाखो कामगारांना हाताला रोजगार मिळाला.
अनेक राजकीय नेते, काही उद्योगपती, कारखानदार यांनी संगणमत करून षडयंत्रपूर्वक सुरुवातीला या शहरातील कारखाने आजारी पाडले. टप्प्याटप्प्याने ते बंद केले. राजकीय नेते व काही उद्योगपतींनी महापालिका,महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांशी संगणमत करून औद्योगिक (इंडस्ट्रियल) भूखंडाचा वापर निवासी (रेसिडेन्शिअल) करण्याचा सन 1997-98 ला प्रस्ताव महापालिका सभागृहात मंजूर केला.
या प्रस्तावाला महाराष्ट्र शासनाने मंजुरी दिली. त्यानंतर एमआयडीसी क्षेत्रात अशा शेकडो प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. मंजुरी मिळालेल्या कारखान्याच्या जागेवर मॉल, टोलेजंग उंचच उंच इमारती, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आदी उभारण्यात आले आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेत कोट्यावधी रुपयाची मोठमोठे घोटाळे भ्रष्टाचार,गैरव्यवहार झाले आहेत.
या प्रक्रियेतून राजकीय नेते, बांधकाम व्यवसायिकांनी हजारो कोटी रुपयांचा आज नफा कमवत आहेत. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरातील आकुर्डी,निगडी, पिंपरी,भोसरी,तळवडे, चिखली, मोशी आदि विभागातील भूमिपुत्र शेतकऱ्यांकडून सन 1970 अगोदर (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने एमआयडीसी)जमिनी संपादित केल्या होत्या. त्या मुळ उद्देशालाच तिलांजली देऊन केवळ पैसे कमावण्यासाठी आय टू आर (इंडस्ट्रियल टु रेसिडेन्शिअल) करून या मुळ भूमिपुत्रांच्या जमिनीवर मोठ मोठ्या इमारती उभारल्या जात आहेत. या इमारतीमध्ये दीड दीड दोन दोन कोटीचे फ्लॅट विक्री तर दहा,पंधरा कोटी रुपयाला शॉप विक्री केले जात आहेत. या प्रक्रियेतून राजकीय नेते बांधकाम व्यावसायिक काही उद्योगपती हजारो कोटी रुपयांचा नफा कमवत आहेत.
या पुढच्या काळात आयटुआरचा एक ही प्रस्ताव दाखल करून घेऊ नये, मंजुरीसाठी प्रलंबित प्रस्ताव मंजूर करू नये, मंजुरीसाठीचे सर्व प्रस्ताव फेटाळावेत, ज्या ठिकाणे यापूर्वी असे मोठे प्रकल्प उभारूले गेले आहेत. त्या ठिकाणी खरेदी विक्री झाली आहे. त्यांच्या हजारो कोटीच्या नफ्यातून पिंपरी-चिंचवड शहरातील मूळ भूमिपुत्र शेतकऱ्यांना त्यांचा न्याय व योग्य हिस्सा त्यांना मिळावा.
तसेच उर्वरित बंद पडलेल्या अवस्थेत असणाऱ्या कारखान्याच्या सर्व जमिनी सन 1970 ला ज्या भूमिपुत्र शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल दराने संपादित केल्या. त्या सर्व जमिनी मूळ भूमिपुत्र शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाने सन्मानाने परत कराव्यात. या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर आम्ही मूळ भूमिपुत्र शेतकऱ्यांना एकत्रित करून जनआंदोलनाचा पवित्रा घेऊ असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
