पुण्यात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासाठी आमदार लांडगे मैदानात!

पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील वकील संघटनांच्या मागणीला सक्रीय पाठींबा
पिंपरी : मुंबई उच्च न्यायालयाचे पुण्यामध्ये फिरते खंडपीठ स्थापन करण्याच्या मागणीबाबत सरन्यायाधीश आणि राज्यपाल यांनी प्राधान्याने निर्णय घ्यावा. यासह महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेने याबाबत पाठपुरावा करावा, अशी मागणी पुणे बार असोसिएशन सह जिल्ह्यातील सर्व वकील संघटनांनी केली. या मागणीला पाठिंबा भाजपा आमदार महेश लांडगे पाठिंबा दर्शवला आहे. तसेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

पुणे शहरात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. त्यासाठी आता ‘पुणे बार असोसिएशन’ने पुढाकार घेतला आहे. अधिवक्ता एस्. के. जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘खंडपीठ कृती समिती’ची स्थापना केली आहे. या समितीत पुण्यातील ५ बार कौन्सिलचे सदस्य आणि पुणे जिल्ह्यातील सर्व तालुका बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांचा समावेश केला आहे.

वास्तविक, पुण्यात उच्च न्यायालयाचे फिरते खंडपीठ व्हावे. यासाठी आमदार लांडगे 2016 पासून पाठपुरावा करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुण्यात उच्च न्यायालय खंडपीठाच्या मागणीला आमदार महेश लांडगे यांनी पाठिंबा जाहीर केला. यावेळी पुणे जिल्हा वकील संघटनेच्या विद्यमान उपाध्यक्षा, ॲड. सुरेखा भोसले, ॲड. विश्वास खराबे, ॲड. मंगेश खराबे, ॲड. हर्षवर्धन पाटील, ॲड. सुशांत शिंदे उपस्थित होते.

आमदार लांडगे म्हणाले की, ‘‘ही मागणी केवळ वकिलांची नसून, संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रातील जनतेच्या न्यायहक्कासाठीची मागणी आहे. मुंबईत वारंवार प्रवास करून न्याय मिळवणे म्हणजे केवळ आर्थिक व शारीरिक त्रास नव्हे, तर एक मानसिक संकट बनले आहे. पुणे ही न्यायव्यवस्थेसाठी सर्व प्रकारची पायाभूत सुविधा असलेले शहर असून, येथे खंडपीठ स्थापन होणे स्वाभाविक व न्याय्य निर्णय ठरेल. न्याय सुलभतेसाठी ठिकाण” म्हणून पुणे हे ठिकाण निश्चित व्हावे, अशी आमची भूमिका आहे.

पुणे जिल्हा व पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांची न्याय सुलभतेसाठीची हक्काची लढाई आहे. विविध खटल्यांसाठी पक्षकार आणि विधीतज्ञ यांना मुंबईला प्रवास करणे ही फक्त शारीरिक व आर्थिक झळ नाही, तर एक मानसिक यातनाही आहे. परिणामी, हजारो खटले प्रलंबित आहेत. याला पर्याय म्हणून पुण्यात खंडपीठ स्थापन झाले, तर न्याय मिळविणे सोपे होईल, वेळ, पैसा आणि श्रम यांची बचत होईल. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली वेगवेगळ्या स्तरांवर ‘सर्किट बेंच’ संदर्भात पाठपुरावा सुरू आहे. लवकर यावर निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे. – महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.