स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जानेवारी 2026 मध्ये!
सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला मुदतवाढ
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील लांबणीवर पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला मुदतवाढ दिली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने मुदतवाढ मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. त्यावर आज मंगळवार 16 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाप्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्यासाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदत वाढ मिळाली आहे. यामुळे राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला दिलासा मिळाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी आयोगाने कर्मचाऱ्यांची कमतरता, ईव्हीएमचा मुद्दा, सण समारंभ अशी वेगवेगळी कारणे दिली होती. न्यायालयाने आयोगाचे मुद्दे लक्षात घेऊन त्यांना निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढ दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2025 मध्ये झालेल्या सुनावणीत निवडणुकांना दिलेली स्थगिती उठविली आणि चार महिन्यात म्हणजे ऑक्टोबर पर्यंत निवडणुका प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. या ना त्या कारणाने निवडणुका गेली चार ते पाच वर्ष पुढे ढकलल्या जात होत्या. ओबीसी आरक्षणासह विविध कारणांमुळे लांबणीवर पडल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने प्रभागाची पुनर्रचना ,आरक्षण, मतदार याद्या अद्यावत करणे आधी प्रक्रिया सुरू केली आहे .मात्र कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेसह इतर काही कारणे पुढे करत निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढ मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ देताना स्पष्ट केले की 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व प्रकारच्या निवडणुका पार पाडल्या पाहिजेत, तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांच्या ज्या मागण्या असतील त्या संदर्भात राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करावा असे सांगितले आहे .
ईव्हीएमची मागणी, कर्मचाऱ्यांची मागणी यासंदर्भात राज्य सरकारकडे निवडणूक आयोगाने पाठपुरावा करावा. सर्व मागण्या कशा पूर्ण करता येतील, कामाचे टप्पे कसे असतील या संदर्भात न्यायालयाने आयोगाला वेळापत्रक दिले आहे .चार महिन्यात निवडणुका घेऊ म्हणणाऱ्या निवडणूक आयोगाचा हलगर्जीपणा झाल्याचे दिसत आहे अशी टिप्पणी देखील न्यायालयाने या सुनावणीवेळी केली.
