मराठीच्या अभिजात भाषेची नुसतीच घोषणा, शासन निर्णय कधी?
मुंबई : मराठीला अभिजात भाषेच्या दर्जाची नुसतीच घोषणा झाली असून केंद्राकडून अभिजाततेचा अजून अधिकृत दर्जा दिला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. मराठी व्यापक हित चळवळीचे डॉ. श्रीपाद जोशींनी ही माहिती दिली. मराठीच्या कामांसाठी केंद्र सरकार किती निधी देणार हेदेखील अस्पष्ट असल्याचं श्रीपाद जोशींनी सांगितलं.तसेच मराठीच्या उच्च दर्जाच्या संशोधन केंद्राच्या निधीवरुनही संभ्रमच असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याचे अधिकृत पत्र अथवा शासन निर्णय अद्याप काढण्यात आला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्री आणि सचिवांशी यासंबंधी पत्रव्यवहार करुन विचारणा केली पण केंद्राकडून त्याला कोणतंही उत्तर देण्यात आलं नाही अशी माहिती श्रीपाद जोशी यांनी दिली. डॉ. श्रीपाद जोशींनी केंद्राला तीन पत्रं पाठवली आहेत.
अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने काय फायदा?
1) अभिजात भाषेतील स्कॉलर्ससाठी दरवर्षी दोन राष्ट्रीय पुरस्कार मिळतात.
2) अभिजात भाषेसाठी सेंटर ऑफ एक्सलंन्स फॉर स्टडिज स्थापन करण्यात येतं.
3) प्रत्येक विद्यापीठात अभिजात भाषेसाठी एक अध्यासन केंद्र स्थापन केलं जातं.
4) भारतातील सर्व 450 विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय करणं शक्य होणार
5) मराठीच्या उत्कर्षासाठी काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती, विद्यार्थी अशा साऱ्यांना भरीव मदत
सर्व प्रक्रिया पूर्ण
सगळ्या चर्चांवर थेट मुख्यमंत्र्यांनीच उत्तर दिलं. अनेक वेळा अनेक लोक योग्य माहिती न घेता बोलत असतात. त्यात सगळ्या प्रकारच्या प्रक्रिया असतात. त्या प्रक्रिया आपण पूर्ण केल्या आहेत. केंद्राने आपल्याला अभिजात दर्जा दिलेला आहे असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानं आपल्या भाषेला एक उंची प्राप्त झाली, तिचा गौरव वाढला. मात्र आता यासंदर्भातला जीआरही केंद्राकडून लवकरात लवकर काढला जावा अशी मागणी आता होत आहे.
मराठी भाषेला 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. केंद्र सरकारनं मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याची घोषणा केली खरी पण तीन महिने लोटले तरी अजून यासंदर्भातलं अधिकृत पत्र किंवा शासन निर्णयसुद्धा निघालेला नाही.
