इंद्रायणी आणि पवना नद्या प्रदूषणमुक्त होणार; ₹826.62 कोटींचा मेगा आराखडा!
देहू–आळंदीसह ३० गावे आणि पवना नदी परिसरातील ५४ गावांचा समावेश
सांडपाणी, घनकचरा, पर्यावरणीय आणि धार्मिक प्रदूषणावर एकत्रित उपाय
पुणे : देहू–आळंदीसारख्या तीर्थक्षेत्रांना पवित्र करणारी इंद्रायणी आणि पिंपरी-चिंचवडची जीवनवाहिनी असलेली पवना या दोन्ही नद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) एकत्रितपणे मोठा आणि दीर्घकालीन नदीसुधार आराखडा तयार केला आहे. इंद्रायणी नदीसाठी ₹674.13 कोटी तसेच पवना नदीसाठी ₹152.49 कोटी असा एकूण सुमारे ₹826.62 कोटींचा हा प्रकल्प केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त निधीतून राबविण्यात येणार आहे. दोन्ही नद्यांमध्ये थेट सांडपाणी, घनकचरा आणि धार्मिक विधींमधून होणारे प्रदूषण रोखून नदीचे नैसर्गिक आरोग्य पुनर्स्थापित करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या प्रकल्पांचे सादरीकरण आज, दि. १८ डिसेंबर २०२५ रोजी पंडित भीमसेन जोशी कलामंदिर, औंध, पुणे येथे संबंधित गावांचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामविकास अधिकारी, शहर अभियंता यांच्या समोर झाले.
याप्रसंगी महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, अतिरिक्त महानगर आयुक्त दीपक सिंगला, मुख्य अभियंता रिनाज पठाण, अधीक्षक अभियंता प्रशांत पाटील, कार्यकारी अभियंता अनिता कुलकर्णी, उपअभियंता विवेक विसपुते, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी नवनाथ औताडे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे उपकार्यकारी अभियंता संतोष पाटील, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे येथील उपकार्यकारी अभियंता संतोष गाडेकर तसेच जिल्हा परिषदेचे अधिकारी उपस्थित होते.
देहू आणि आळंदीसह संपूर्ण पट्ट्यातून वाहणाऱ्या इंद्रायणी नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी स्वतंत्र, परंतु समन्वयित असा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आखण्यात आला आहे. इंद्रायणी नदीची एकूण लांबी 105.30 किलोमीटर असून, त्यातील सुमारे 87.5 किलोमीटरचा प्रवाह पीएमआरडीएच्या हद्दीत येतो. सध्या अनेक ठिकाणी प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट नदीत मिसळत असल्याने पाण्याची गुणवत्ता धोकादायक स्तरावर पोहोचली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (डीपीआर) आयआयटी रुडकीकडून तांत्रिक मान्यता मिळाली असून, तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पांत आधुनिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, टर्शरी ट्रीटमेंट, काही ठिकाणी विद्यमान प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण, तर अनेक गावांमध्ये पहिल्यांदाच भूमिगत गटार व्यवस्था उभारली जाणार आहे. प्रमुख पुलांवर कचरा अडविण्यासाठी लोखंडी जाळ्या, घनकचरा व्यवस्थापन, बायोगॅस प्रकल्प आणि जेटींग मशीनची व्यवस्थाही या आराखड्यात समाविष्ट आहे.
मावळ तालुक्यातील पवना धरणातून उगम पावणारी पवना नदी सुमारे ६० किलोमीटर प्रवास करते. त्यातील ३५ किलोमीटरचा प्रवाह पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात येतो. नदीकाठच्या ग्रामीण भागातील सांडपाणी थेट नदीत सोडले जात असल्याने प्रदूषणाची पातळी वाढली होती. ही स्थिती लक्षात घेऊन ५४ गावांचा समावेश असलेला सर्वंकष आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार ११ गावांमध्ये १४ ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जाणार असून, त्यांची एकत्रित क्षमता ५.८४ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन इतकी असेल. आधुनिक एमएमबीआर तंत्रज्ञानाच्या आधारे सांडपाणी प्रक्रिया करून ते नदीत सोडले जाणार आहे. याशिवाय ५२ गावांसाठी १४ सामायिक घनकचरा व्यवस्थापन केंद्रे उभारली जाणार असून, ओला व सुका कचरा वेगळा करून त्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. नदीकाठावर होणाऱ्या धार्मिक विधींमुळे निर्माण होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी ३९ सुधारित लाकडी स्मशानभूमी आणि ४ विद्युत दाहिन्यांची उभारणीही प्रस्तावित आहे. प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत जलपर्णी काढणे व पुलांवर लोखंडी संरक्षक जाळ्या बसविण्यात येणार आहेत.
या प्रकल्पाची मुख्य उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे
• इंद्रायणी नदीमध्ये प्रवेश करणाऱ्या प्रदूषित नाल्यांना अडविणे. • कार्यक्षम आणि शाश्वत मलशुद्धीकरण केंद्रे उभारणे. • पर्यावरणीय संतुलनाचे संरक्षण करणे आणि पाण्याची गुणवत्ता सुधारणे. • नदीच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक महत्त्वाचे संरक्षण करणे. • CPCB आणि NGT च्या जलगुणवत्तेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे.
दोन्ही प्रकल्पांसाठी ६० टक्के निधी केंद्र सरकारकडून तर ४० टक्के निधी राज्य शासनामार्फत पीएमआरडीएकडून दिला जाणार आहे. एकूण खर्चात प्रकल्पाची १५ वर्षांची देखभाल व संचलन यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या संयुक्त प्रयत्नांमुळे इंद्रायणी आणि पवना नद्यांतील प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन नदीला तिचे नैसर्गिक, स्वच्छ स्वरूप पुन्हा मिळेल, अशी अपेक्षा पीएमआरडीएकडून या सादरीकरणादरम्यान व्यक्त करण्यात आली आहे. हे सादरीकरण मुख्य अभियंता रिनाज पठाण, अधीक्षक अभियंता प्रशांत पाटील आणि कार्यकारी अभियंता अनिता कुलकर्णी यांनी केले. तसेच सरपंच व उपसरपंचांनी मांडलेल्या शंकांचे निरसनही या अधिकाऱ्यांनी केले.
या दोन्ही प्रकल्पांसाठी संबंधित गावांचे सरपंच, उपसरपंच व लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करून प्रकल्प यशस्वीरीत्या पूर्ण होण्यासाठी सहाय्य करावे, असे आवाहन महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी केले. उपस्थितांचे आभार मुख्य अभियंता रिनाज पठाण यांनी मानले.
