मोफत रेशनवर किती दिवस जगवणार ;सुप्रीम कोर्टानं सरकारला झापलं

रोजगार निर्मितीवर काम करा
नवी दिल्ली : कोरोना संसर्गाची लाट आल्या दिवसांपासून देशभरात केंद्रशासनाच्या निर्देशांनंतर मोफत रेशन वाटप योजना लागू करण्यात आली होती. भारतामध्ये आजही मोठ्या संख्येनं काही नागरिक मोफत रेशन सुविधेवर अवलंबून असतात. अशा सर्व नागरिकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान उपस्थित करण्यात आलेला एक प्रश्न धक्का देणारा ठरू शकतो. कोरोना काळापासून देशात प्रवासी मजुरांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत रेशन सुविधेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हे आणखी किती दिवस असंच चालत राहणार, केव्हापर्यंत मोफत रेशनपुरवठा केला जाणार? असा थेट सवाल केला.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाच्या वतीनं महाधिवक्ता तुषार मेहता आणि अतिरिक्त महाधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी यांच्यापुढं महत्त्वाचं निरीक्षण मांडताना, याचा अर्थ फक्त करदातेच यापासून वंचित राहणार हा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला.

रोगजारनिर्मितीवर काम का होत नाही?
2020 साली कोरोना महासाथीच्या कालावधीमध्ये प्रवासी मजुरांसमोर उभ्या राहिलेल्या समस्या आणि अडचणींसंदर्भात स्वत: दखल घेत एका बिगरसरकारी संघटनेची भूमिका ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी मांडली. त्यांनी या मजुरांना तातडीने दिलासा देण्याची मागणी करताना ‘ई-श्रम’ पोर्टलवर नोंदणी असलेल्या सर्व प्रवासी मजुरांना मोफत राशन पुरवण्याचे निर्देश देण्याची गरज असल्याचं मत भूषण यांनी युक्तीवाद करताना मांडला. यावर खंडपिठाने, केव्हापर्यंत मोफत रेशन दिलं जाऊ शकतं? आपल्याकडे या प्रवासी मजुरांसाठी रोजगाराच्या संधी, रोजगार आणि तत्सम संधींवर काम का केलं जात नाही? असा सवाल उपस्थित केला.

का खासगी संघटनेच्या वतीनं युक्तिवाद करणाऱ्या प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयापुढं मांडलेल्या परिस्थितीनुसार राज्य आणि सर्व केंद्रशासित प्रदेशांमधील प्रवासी मजुरांसाठी रेशन कार्ड जारी करण्याचे निर्देश वेळोवेळी जारी करण्यात आले आहेत. त्यांच्या माहितीनुसार नव्या आदेशान्वये ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही, पण जी मंडळी ‘ई-श्रम’ पोर्टलवर नोंदणीकृत आहेत त्यांनाही मोफत रेशन सुविधेचा लाभ दिला जावा.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी मात्र इथं हरकत दर्शवत, ‘हीच समस्या आहे…’ असा कटाक्ष टाकला. जेव्हा आपल्याकडून राज्यांमधील प्रवासी मजुरांना मोफत रेशन देण्यासंदर्भातील आदेश पारित केले जातील तेव्हा प्रत्यक्षात इथं कोणीच नसेल, सर्वांनीच पळ काढलेला असेल. जनतेची मनं जिंकण्यासाठी राज्य शासन रेशन कार्ड जारी करु शकतात कारण, मोफत रेशन वाटपाची जबाबदारी केंद्राची आहे हे ते जाणतात. मुळात आपण इथं राज्य आणि केंद्र अशी विभागणीच केली नाही पाहिजे, अन्यथा परिस्थिती आणखी बिघडेल, असं ते म्हणाले.

दरम्यान, तुषार मेहता यांनी याचिकाकर्त्यांच्या मुद्द्यांवर आक्षेप घेत सदरील आदेश कोविडपुरता सीमित असून, त्यावेळी प्रवासी मजुरांच्या समस्या आणि त्यांच्यापुढील आव्हानं केंद्रस्थानी ठेवत ते पारित करण्यात आले होते. मुळात सरकार 2013 च्या अधिनियमाअंतर्गत बांधील असून, त्यायोजनेचं उल्लंघन केलं जाऊ शकणार नाही. महाधथिवक्ता आणि प्रशांत भूषण यांच्यामध्ये या सुनावणीदरम्यान शाब्दिक मतभेदही पाहायला मिळाले जिथं नागरिकांना दिलासा देण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल करण्यात व्यग्र असणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेच्या आकडेवारीवर विश्वास नाही ठेवला पाहिजे, असा मुद्दा महाधिवक्त्यांनी अधोरेखित केला होता. सदरील सुनावणीदरम्यान देशातील 81 कोटी जनतेला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 च्या अंतर्गत मोफत रेशन वितरित केलं जातं ही वस्तूस्थिती दोन्ही न्यायमूर्तींनाही हैराण करणारी ठरली.