शासनाच्या सेवा नागरिकांना व्हॉट्सॲपवरही होणार उपलब्ध : मुख्यमंत्री फडणवीस

राज्यशासनाचा मेटा संस्थेसोबत सामंजस्य करार
पुणे : राज्य शासनाच्या विविध विभागाच्या सेवा व्हॉट्सॲपद्वारे उपलब्ध करुन देण्याकरिता राज्यशासनाने मेटा संस्थेसोबत सामंजस्य करार केला आहे, आगामी सहा महिन्यात व्हॉटस्ॲप गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून सुमारे 500 सेवा नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत; यामुळे नागरिकांना शासकीय कार्यालयातील हेलपाट्यापासून मुक्तता मिळण्यास मदत होणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे सांगितले.

आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त श्री गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे आयोजित गृहनिर्माण संस्था व अपार्टमेंट महा अधिवेशनाच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, आमदार प्रवीण दरेकर, हेमंत रासणे, राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीताराम राणे, उपाध्यक्ष प्रकाश दरेकर आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यातील सहकार विभागाची सर्व कार्यालये ऑनलाईन करण्याची कार्यवाही करण्यात येत असून येत्या तीन महिन्यात सहकार प्रणाली विकसित करुन सहकार विभागाच्या सर्व प्रकारच्या सेवा ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

राज्यात सुमारे २ लाख २५ हजार सहकारी संस्था असून त्यापैकी निम्म्याहून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत; त्यांना नवीन सहकार कायद्यामध्ये स्थान मिळण्याकरीता कायद्यात नवीन भाग विषय समाविष्ठ करण्यात आला. यामुळे या संस्थांना कायदेशीर ओळख मिळाली. याबाबतचे नियम येत्या १० ते १२ दिवसात प्रसिद्ध करण्यात येतील, या नियमांच्या आधारे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांचा कारभार योग्यप्रकारे करता येईल. अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यामध्ये बदल करुन कालानुरुप संस्थेच्या कामकाजात विकेंद्रीकरण करण्याकरीता राज्याचे सहकार आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त समितीच्या प्राप्त अहवालावर पुढच्या एक महिन्यात अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यात कालानुरुप आवश्यक बदल करुन अपार्टमेंट्सच्या अडचणी दूर करण्यात येतील.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वयं पुनर्विकासाकरीता निधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं पुनर्विकासाकरिता राज्यशासनाच्यावतीने 18 निर्णय घेतले आहेत. संस्था स्वयंपुनर्विकासामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या घराच्या चटईक्षेत्रात वाढ होऊन त्यांना सुमारे 1 हजार 100 चौ. फूटपर्यंत क्षेत्रफळाचे घर बांधून मिळत आहेत. त्यामुळे सहकारातून समृद्धीकडे वाटचाल करताना स्वयं पुनर्विकास संकल्पनांचा स्वीकार करावा लागेल. आगामी काळात सामूहिक स्वयंपुनर्विकास करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. स्वयं पुनर्विकासाकरिता पुढे येणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना राष्ट्रीय सहकार विकास संस्थेकडून निधी देण्यास अडथळा असलेल्या नियमात बदल करण्याकरीता प्रयत्न करण्यात येईल, यामाध्यमातून संस्थांना निधी उपलब्ध झाल्यास स्वयं पुनर्विकास करण्यास मदत होईल. या संस्थांना येणाऱ्या अडीअडणची सोडविण्याकरीता राज्य शासनाच्यावतीने सहकार्य करण्यात येईल.

मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, आपला देश हा कृषी प्रधान असून जवळपास 40 टक्के लोकसंख्या सहकाराशी जोडली गेली आहे. यामध्ये साखर कारखाना, दूध संघ, नागरी बँका, गृहनिर्माण संस्था आहेत. सहकारातून समृद्धीकडे या संकल्पनेच्या सहकार खाते समृद्ध करण्यासाठी पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी स्वतंत्र सहकार मंत्रालय निर्माण केले. तेव्हापासून या देशातील सहकार क्षेत्रात अनेक क्रांतीकारी निर्णय घेण्यात आले. त्याप्रमाणेच राज्यातही सहकार क्षेत्राला बळ देण्यासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले. सहकाराची चळवळ मजबूत करण्यासाठी वेगवेगळ्या 30 क्षेत्रामध्ये सहकार क्षेत्र सक्षम करण्याचे काम चालू आहे. या क्षेत्रात पारदर्शक व चांगले काम चालावे यासाठी सहकाराचे विश्वविद्यालय सुरू करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.