सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई अवैध: सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली: कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर किंवा सेवेच्या वाढीव कालावधीनंतर निवृत्त झाल्यानंतर त्याच्याविरोधात कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई सुरु करणे अवैध आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. झारखंडमधील नवीन कुमार या बँक कर्मचाऱ्याविरोधात सुरु करण्यात आलेली शिस्तभंगाची कारवाई अवैध असल्याचा निर्णय झारखंड उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयची याचिका फेटाळून लावत झारखंड उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
नवीन कुमार हे ३० वर्षांची सेवा पूर्ण करून २६ डिसेंबर २००३ रोजी स्टेट बँक ऑफ इंडियामधून निवृत्त झाले होते. मात्र ५ ऑगस्ट २००३ रोजी त्यांची सेवा २७ डिसेंबर २००३ ते १ ऑक्टोबर २०१० या कालावधीपर्यंत वाढविण्यात आली होती. नवीन कुमार यांच्यावर बँकिंग नियमांचे उल्लंघन करून नातेवाईकांच्या नावे कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप होता. १८ ऑगस्ट २००९ रोजी त्यांना नोटीस बजावण्यात आली. मात्र त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात आली नव्हती. ते निवृत्त झाल्यानंतर म्हणजे १८ मार्च २०११ रोजी शिस्तपालन प्राधिकरणाने त्यांच्यावर कारवाई सुरु केली.
या कारवाईविरोधात नवीन कुमार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही कारवाई अयोग्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती उज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती अभय एस. ओका यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, या प्रकरणात सेवा नियमांच्या नियम १९(२) नुसार कर्मचारी किंवा अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर किंवा वाढीव सेवेच्या कालावधीनंतर सेवानिवृत्त झाल्यानंतर कोणतीही शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू करता येणार नाही.
