नवी दिल्ली : गुणवत्ता यादीत स्थान मिळणारे अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) व अन्य मागास वर्ग (ओबीसी) प्रवर्गातील उमेदवारही खुल्या वर्गातील जागांमधून निवड होण्यास पात्र आहेत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. खुला वर्ग हा सर्व जातीच्या उमेदवारांसाठी खुला आहे, असेही कोर्टाने सांगितले.
एमबीबीएससाठी झालेल्या प्रवेश परीक्षेत चांगले गुण मिळवूनही मध्य प्रदेशात २०२३-२४ मध्ये खुल्या प्रवर्गातून सरकारी कोट्याअंतर्गत काही एससी, एसटी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला होता. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टाचे न्या. बी. आर. गवई व न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने एससी, एसटी व ओबीसी वर्गातील याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला.
न्यायालयाने सांगितले की, कायद्यानुसार आरक्षणाचे तत्त्व हे एससी, एसटी व ओबीसींसाठी वेगवेगळे लागू आहे. तसेच महिला, तृतीयपंथी, दिव्यांग आदी श्रेणींनाही आरक्षण लागू होते. २०२३-२४ मध्ये मध्य प्रदेशातील वैद्यकीय महाविद्यालयात आरक्षण लागू करण्याच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. बुद्धिमान विद्यार्थी आरक्षित वर्गातील असला तरीही तोही ‘खुल्या’ श्रेणीचा हक्कदार आहे. त्यामुळे त्यालाही ‘खुल्या’ वर्गातील जागा द्यावी लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मध्य प्रदेशात २०२३ मध्ये ‘खुला’ प्रवर्ग तयार केला. सरकारने विद्यार्थ्यांना विविध प्रवर्गात ‘खुला’ उपवर्ग तयार करणे हे बेकायदेशीर असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला.
जेथे उमेदवाराची गुणवत्ता खुल्या सर्वसाधारण प्रवर्गात समावेश करण्यास पात्र न ठरणे हे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे गुणवत्ता नकारात्मक होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
या खटल्यात एससी, एसटी, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस उमेदवारांच्या ‘कट ऑफ’च्या तुलनेत सर्वसाधारण खुल्या उमेदवारांसाठी कट ऑफ खूपच कमी होता. सर्वसाधारण खुल्या श्रेणीतील अनेक जागा सामान्य श्रेणीमध्ये हस्तांतरित करणे आवश्यक होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
