लाडकी बहीण योजना म्हणजे ‘व्हेंटीलेटर’
मुंबई : राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची सध्या चलती आहे. राज्यात 1 कोटींपेक्षा जास्त महिला भगिनींच्या बँक खात्यात या योजनेचा पहिला हफ्ता म्हणून 3000 रुपये ओवाळणी जमाही झाली आहे. राज्य सरकारच्यावतीने भव्य दिव्य कार्यक्रम घेऊन योजनेचा प्रचार व प्रसारही केला जात आहे. मात्र, राज्याची आर्थिक परिस्थिती आणि या योजनेवर होणारा खर्च पाहता, ही योजना लाँगटर्म नसल्याचं काहीचं म्हणणं आहे. विशेष म्हणजे विरोधकांकडूनही या योजनेवरुन सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केलं जात आहे. योजना आणली पण पैसे कुठून आणणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
मु्ख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना लाडकी बहीण योजना म्हणजे ‘व्हेंटीलेटर’वरनिर्माण झाल्यामुळे आणावी लागली आहे. सध्या रोजगार आणि उत्पन्नाची परिस्थिती वाईट आहे. एका सर्वेक्षणातून माहिती पुढे आली आहे की, महाराष्ट्रातलं ग्रामीण दारिद्र्याचा प्रमाण बिहारपेक्षा जास्त आहे, आता, या योजनेवर अर्थतज्ज्ञ नीरज हातेकर यांनी स्पष्ट शब्दात परखडपणे भूमिका मांडली आहे. ही योजना म्हणजे व्हेंटीलेटर असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
30 ते 35 टक्के लोकं शेती करतात, त्यांना महिन्याला 11 ते 12 हजार मिळतात. जे नोकरी करतात, त्यांना 13 ते 14 हजार आहे. लोकांकडे पैसेच नसल्याने अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. आता, आपण या योजनेवर 46 हजार कोटी रुपये खर्च करतोय आणि आपल्या राज्याचं शेतीवरील बजेट 35 हजार कोटी एवढं आहे. त्यामुळे, हे न परवडणारं आहे, ही योजना म्हणजे व्हेंटीलेटर आहे, कधी तरी ते काढावंच लागेल, अशा शब्दात अर्थतज्ज्ञ नीरज हाथेकर यांनी सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेचं पोस्टमार्टम केलं.
दरम्यान, राज्य सरकारच्यावतीने पाच दिवसांपासूनच हे पैसे बँक खात्यात पाठवण्यात येत असल्याने महिला वर्गात आनंदाचं वातावरण आहे. विशेष म्हणजे पुढील 5 वर्षे ही योजना सुरू ठेवायची असल्यास महायुती सरकारला आशीर्वाद द्या, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महिलांना उद्देशून केलं आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा थेट लाभ महिलांना मिळण्यास सुरुवात झाली असून 1 कोटी 7 लाख लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात योजनेचा पैसे जमा झाले आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत 3200 कोटी रुपये महिलांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. योजनेसाठी आतापर्यंत 1 कोटी 34 लाख अर्ज प्रोसेस केले होते, त्यापैकी 26 हजार अर्ज आधारशी लिंक नाहीत. त्यामुळे त्यांना लाभ देताना अडचण निर्माण झाल्याचंही शासनाकडून सांगण्यात आलं आहे.
