शिंदे सरकारच्या आणखी एका निर्णयाची चौकशी?

राजकीय हस्तक्षेपामुळे नोडल एजन्सीबाबत नव्याने धोरण
मुंबई : कांदा आणि सोयाबीन खरेदीचा कोणताही अनुभव नसलेल्या राजकीय हस्तक्षेपातून घुसलेल्या नोडल एजन्सीजमुळे हा आकडा 44 वर गेला आहे. दोन वर्षांपूर्वी केवळ 8 एजन्सी राज्यात कार्यरत होत्या. मात्र, तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पणन विभागाचा कार्यभार असताना वारेमाप एजन्सीजना परवानगी देण्यासाठी नाफेडकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आले आणि ते मंजूरही करून घेतले.त्यामुळे आता शिंदे सरकारने नोडल एजन्सी नेमणुकीबाबत घेतलेला निर्णय, आखलेलं धोरण आणि खरेदीसाठी निवड करण्यात आलेल्या एजन्सीबाबत शासन नव्याने धोरण ठरवणार आहे.

शिंदेंच्या आणखी एका निर्णयाची तपासणी होणार असून एमएसपी आधारिक शातमाल खरेदीसंदर्भात सरकार निर्णय घेणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. तत्कालीन शिंदे सरकारने नोडल एजन्सी नेमणुकीबाबत निर्णय घेतला होता. शिंदे सरकारनं आखलेलं धोरण आणि खरेदीसाठी निवड करण्यात आलेल्या एजन्सीबाबत शासन नव्याने धोरण ठरवणार आहे. निकषात न बसणा-या एजन्सीची मान्यता देखील रद्द होणार असल्याची माहिती आहे. शेतीमाल खरेदीचा कोणताही अनुभव नसलेल्या आणि राजकीय हस्तक्षेपातून किमान आधारभूत किमतीनुसार खरेदीसाठी नाफेडच्या यादीत घुसलेल्या नोडल एजन्सींबाबत सरकार सावध झाले आहे. एमएसमी आधारित शेतमाल खरेदीबाबत फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून शिंदे सरकारच्या आणखी एका निर्णयाची चौकशी होणार आहे. या एजन्सींचा अभ्यास करून नव्याने नोडल एजन्सी निश्चित करण्याबाबत तसेच नोडल एजन्सीजबाबत सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यासाठी सरकारने समिती नेमली आहे.

या नोडल एजन्सींमुळे मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या असून नोडल एजन्सींनी त्यांच्या अख्यत्यारितील फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांना खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी पैशांची मागणी केल्याच्या अनेक तक्रारी पणन विभागाकडे आल्या आहेत. खरेदी केंद्रांमध्ये पैशांची मागणी करणे, नोडल संस्थांच्या संचालक मंडळात एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असल्याचेही निदर्शनास आल्याची माहिती आहे.