अजित पवार यांच्याकडून पुणे महानगर प्रदेश विकास परिषदेअंतर्गत विकास कामांचा आढावा

पुणे : उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास परिषदेअंतर्गत जिल्हा विकास आराखड्यातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा (ए आय) वापर, पर्यावरण व परिपूरक अर्थव्यवस्था, उद्योग क्षेत्र व उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध संस्थाकडून सविस्तर आढावा घेतला.

यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, पुणे मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, मैत्री संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील तसेच विविध संस्थांचे प्रमुख उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे २०४७ पर्यंत विकसित भारत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार ३ ट्रिलियन वरुन ३० ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करण्याचे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था वाढविण्याचे उद्दिष्ट राज्य शासनाने ठेवले आहे. राज्यात जलद आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी, खासगी क्षेत्र व अशासकीय संस्थांच्या सहभागाद्वारे काम करणाऱ्या मैत्री संस्थेवर राज्यातील महत्त्वाच्या शहरातील विविध विकासात्मक कामे करण्याची जबाबदारी दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, तळेगाव येथे टूल हब साठी ३०० एकर जागा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. पुरंदर येथील विमानतळाच्या जमिनीचे भूसंपादन प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करा, पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांनी सेंद्रिय कचऱ्यातून गॅस निर्मिती प्रकल्प राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी, डी. पी. रोड आखून घ्या, सर्व रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करा, रस्ते जास्तीत जास्त रुंद करा, अशा सूचना पवार यांनी दिल्या.

यावेळी जिल्हाधिकारी डुडी यांनी ॲग्री हॅकेथॉन आयोजित करण्यात आल्याचे सांगून कृषी, पर्यटन व उद्योग विकास आराखडा सादर केला. बैठकीत खाजगी गुंतवणूक वाढवणे, झोपडपट्टीमुक्त पुणे, कृषी क्षेत्रात एआयचा वापर, वाहतूक व्यवस्था, रिंग रोडसाठीचे भूसंपादन, निर्यात वृद्धीसाठी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय, उद्योग सेवा केंद्र स्थापन करणे, पुणे विमानतळाची धावपट्टी वाढविणे, बायो-एनर्जी प्लांट, मेट्रोमार्गाचा विस्तार वाढविणे आदी विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.