चिखली येथील इंद्रायणी नदी निळ्या पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई!

शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईची मोहीम सुरूच राहणार: आयुक्त शेखर सिंह
पिंपरी : चिखली येथील गट क्रमांक ९० मधील इंद्रायणी नदीलगतच्या निळ्या पूररेषेतील अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या ७ हजार २४५ चौरस मीटर भूभागावरील सुमारे ६३,९७० चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेली ३६ अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्यात आली. हे बंगले बेकायदेशीर असल्याबाबत हरित विभागाने कारवाई करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते या रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले मात्र हे आपली अर्ज फेटाळण्यात आला आहे त्यामुळे हरित लवादाने दिलेला निर्णय कायम ठेवत 31 मे पूर्वी ही नदीतील नदीपात्रातील बांधकामे पाडून नदीचे मूळ क्षेत्र पुन्हा मूळ क्षेत्रात आणण्याच्या सूचना महापालिका प्रशासनाला देण्यात आल्या होत्या त्यामुळे आज महापालिकेने कारवाई केली .

शहराच्या बाजूने जाणाऱ्या इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेमध्ये अनधिकृत पद्धतीने बांधण्यात आलेल्या बांधकामांवर निष्कासनाची कारवाई करण्याचा निर्णय हरित लवादने दिला होता. शिवाय हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. त्यास अनुसरून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने निष्कासनाची कारवाई करण्यात आली.

आयुक्त शेखर सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या चिखलीमधील या कारवाईमध्ये अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, शहर अभियंता मकरंद निकम, उपआयुक्त मनोज लोणकर यांच्या अधिपत्याखाली सहशहर अभियंता संजय खाबडे, नितीन देशमुख, उपआयुक्त राजेश आगळे,सीताराम बहुरे, क्षेत्रीय अधिकारी अजिंक्य येळे, अमित पंडित, श्रीकांत कोळप, किशोर ननवरे, शीतल वाकडे, पूजा दुधनाळे, सहाय्यक आयुक्त उमेश ढाकणे, महेश वाघमोडे, नाना मोरे, कार्यकारी अभियंता सुर्यकांत मोहिते, सुनील भागवानी, विजय सोनवणे, लक्ष्मीकांत कोल्हे, विजय वायकर, शिवराज वाडकर, सुनीलदत्त नरोटे यांच्यासह उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता सहभागी झाले होते.
पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे पोलीस उपआयुक्त डॉ. शिवाजी पवार, बापूसाहेब बांगर, सहाय्यक पोलीस आयुक्त अनिल कोळी, राजेंद्रसिंह गौर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विठ्ठल साळुंखे यांच्या नेतृत्वाखाली या परिसरात चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

अशी होती पार्श्वभूमी
मौजे चिखली येथील स.नं ९० पै. मधील इंद्रायणी नदी लगतच्या निळया पुररेषेतीलउभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामावर निष्कासनाची कारवाई करण्याबाबत याचिकाकर्त्यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व इतर यांच्याविरुद्ध राष्ट्रीय हरीत लवाद पुणे यांच्याकडे दावा दाखल केला होता. सदर प्रकरणी राष्ट्रीय हरीत लवाद पुणे यांनी दि. ०१/०७/२०२४ रोजी निकाल पारीत केला. सदर निकालाच्या अपलोड दिनांकाच्या तारखेपासून ६ महिन्यांच्या आत कायद्यानुसार व सदर आदेशाने बाधीत झालेल्या व्यक्तीस म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आल्यानंतर स.नं. ९० पै मधील इंद्रायणी नदीपात्रालगत तसेच निळयापुररेषेतील उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत मिळकती व इतर मिळकती ज्यामध्ये जाबदेणारांचे २९ मिळकती आणि इतर मिळकती जे काही आढळतील, अशा अनधिकृत बांधकामांवर निष्कासनाची कारवाई करण्याचे मनपास निर्देश या निकालात देण्यात आले. तसेच संयुक्त समितीने गणना केल्याप्रमाणे रक्कम रु. ५ कोटी ईडीसी रक्कम निर्धारित केली आहे. त्यास अनुसरुन भुखंड क्षेत्राचे मापदंडानुसार ज्या व्यक्तींकडून अशा वाद विषय मिळकतीत बांधकामे उभारण्यात आलेले आहे.

राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या निकालाविरुध्द बांधकामधारकांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दावा दाखल केला होता. सदर दाव्याबाबत राष्ट्रीय हरीत लवाद यांनी दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकरणी महानगरपालिका जाबदेणार यांनी कार्यवाही करणेचे आदेश असल्याने महापालिका उप आयुक्त (अतिक्रमण) व शहर अभियंता यांनी संयुक्त सुनावणी उप आयुक्त (अतिक्रमण)यांचे कार्यालयात घेऊन सदर बांधकामे ही निळ्या पूररेषेत अनधिकृत असून ती निष्कासित करावी असा आदेश पारीत करण्यात आला.

राष्ट्रीय हरित लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका परिसरातील “क” प्रभाग कार्यक्षेत्रातील मौजे चिखली येथील स.नं ९० पै. मधील इंद्रायणी नदी लगतच्या निळया पुररेषेतील उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामावर दि.२१/१२/२०२४ ते दि.२५/१२/२०२४ दरम्यान निष्कासन कारवाई करण्यात येणार होती. तथापि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दिवाणी अपिल दाखल करण्यात आले. या दाव्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक २०/१२/२०२४ रोजी अनधिकृत बांधकाम निष्कासनास स्थगितीचा आदेश पारित केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ०५/०५/२०२५ रोजी दावेदार यांचे अपील फेटाळले. या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने चिखली येथील स.नं ९० पै. मधील इंद्रायणी नदी लगतच्या निळया पुररेषेतील उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामावर आज निष्कासन कारवाई करण्यात आली.

अधिकाऱ्यांनी परवानगी देण्याच्या नावाखाली पैसे घेतले असल्याचा रहिवाशांचा आरोप
हे प्लॉटिंग मनेज जरे विकसक आणि इतरांचे आहे. इंद्रायणी नदी पात्रातील निळ्या पुरषेच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात हे अनाधिकृत बांधकाम झालेले आहे. या बांधकामामुळे नदीचे अस्तित्व धोक्यात आणून पर्यावरण संरक्षण आणि सुधारणा कायद्याचे उल्लंघन केले जातात होते. संबंधित विकासकांनी पर्यावरण अधिनियमातील तरतुदींचा उल्लंघन केले आहे. मनोज जरे या विकसकाने नागरिकांना विश्वासात घेऊन हा प्लॉट रहिवाशी असल्याचे सांगून विक्री केली .या प्लॉटचा दस्त नोंदणी कशी झाली असा प्रश्न या बंगल्यातील नागरिकांनी विचारला आहे .महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी परवानगी देण्याच्या नावाखाली पैसे घेतले असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे .

अनधिकृत बांधकाम निष्कानाच्या कारवाईमध्ये सहभागी यंत्रणा
अतिक्रमण धडक कारवाई पथकामधील ७ कार्यकारी अभियंते, २२ उपअभियंते, २२ कनिष्ठ अभियंते, २२ बीट निरीक्षक, १६८ महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे जवान, ४०० पोलीस आणि १२० मजूर कर्मचारी या कारवाईमध्ये सहभागी झाले होते. १५ पोकलेन, ३ जेसीबी यांचा वापर निष्कासन कारवाईमध्ये करण्यात आला. शिवाय २ अग्निशमन वाहने आणि ४ रुग्णवाहिका याठिकाणी तैनात करण्यात आल्या होत्या. महापालिका यंत्रणेसह पोलीस, वीज वितरण कंपनीचे अधिकारी कर्मचारी देखील या कारवाईमध्ये सहभागी झाले होते.

चिखली गट नंबर ९० मध्ये निळ्या पूररेषेत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर निष्कासनाची कारवाई करण्यात आलेली आहे. नागरिकांनी पिंपरी चिंचवड शहरात घर, बंगला, जमीन खरेदी करताना अशा मालमत्तांच्या सर्व शासकीय परवानग्या तसेच आरक्षणे अथवा पुररेषेसारख्या तत्सम बाबी तपासून घेणे आवश्यक आहे. कोणीही अनधिकृतपणे बांधकाम करू नये. यापुढेही शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर महानगरपालिकेच्या वतीने कारवाईची मोहीम सुरू राहणार आहे. शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका.