राज्याची परिस्थिती चिंताजनक
फक्त मुद्द्याचं न्यूज नेटवर्क
मुंबई, प्रतिनिधी : नीती आयोगाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक घसरणीवरून खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेबाबत सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी. हा अहवाल स्पष्ट गैरव्यवस्थापन दर्शवितो आणि सामाजिक आणि आरोग्य क्षेत्रांबद्दल चिंता वाढवतो, असे त्यांनी म्हटले आहे.
नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, राज्याची आर्थिक आणि सामाजिक घसरण समोर आली आहे आणि ही बाब चिंताजनक आहे, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे. त्या म्हणाल्या की, नीति आयोगाने अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार असे दिसते की, येणारा पैसा आणि खर्च होणारा पैसे यात तफावत आहे. गॅप आहे. यालाच गॅप पिक्सल डेफिसीट मॅनेजमेंट म्हणतात. देशातील निधी चुकीच्या पद्धतीने खर्च होणार नाही, यासाठी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पिक्सल मॅनेजमेंट म्हणतात. देशातील निधी चुकीच्या पद्धतीने होऊ नये, यासाठी वाजपेयी यांनीच हा पिक्सल मॅनेजमेंट अॅक्ट काढला होता. यामुळे प्रत्येक राज्याच्या खर्चावर अंकुश राहण्यास मदत होत असे.
मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने देखील हा अॅक्ट तंतोतंत अमलात आणला. त्यांनी या अॅक्टला आणखी बळकटी दिली होती. वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग या दोन्ही सरकारांनी या अॅक्टला गांभीर्याने घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली. त्यानंतर मोदी सरकारनेही पहिली पाच वर्षे याचे नियोजन उत्तम केले. मात्र, गेल्या २ – ३ वर्षात सातत्याने या अॅक्टबाबत विचारणा होऊनही, काही उत्तर दिले जात नाही. या अॅक्टनुसार एका मर्यादेपलिकडे राज्याला खर्च करता येत नाही. दिवाळखोरी रोखण्यासाठी सगळ्या राज्यांशी बोलून हा अॅक्ट करण्यात आला होता. मात्र, त्याचे पालन न झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील परिस्थिती चिंताजनक आहे, असे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे.
