महारेराचा विकासकांना दणका
मुंबई : गृहनिर्माण प्रकल्पाची गुणवत्ता ठरविणाऱ्या विविध बाबींवर आधारित ‘गुणवत्ता हमी प्रमाणपत्र’ प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या शेवटी विकासकाने सादर करणे आणि संकेतस्थळावर जाहीर करणे महारेराने बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी महारेराने महारेरा विनियमन (सामान्य) २०१७ मध्ये दुरुस्ती केली आहे. ही दुरुस्ती शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झालेली असून ती राज्यातील सर्व प्रवर्तकांना येथून पुढे लागू राहील.
प्रमाणपत्र प्रकल्प अभियंते, प्रकल्प पर्यवेक्षक यांनी प्रमाणित करून दिल्यानंतर प्रवर्तकाला सर्व बाबींची पुन्हा खात्री करून गुणवत्ता हमीचे प्रमाणपत्र स्वत: प्रमाणित करूनच सादर करावे लागणार आहे. ज्यामुळे प्रवर्तकाची जबाबदेयता वाढून घर खरेदीदारांना गुणवत्तेची घरे मिळण्यास मदत होणार आहे. दोषदयित्व कालावधीच्या तरतुदीनुसार, घरांत राहिलेल्या त्रुटी हस्तांतरणापासून ५ वर्षांपर्यंत विकासकाला स्वखर्चाने ३० दिवसांत दुरुस्त करून द्याव्या लागतात. यामुळे ग्राहकहित जपले जात असले तरी मुळात तशी वेळच येऊ नये, अशी महारेराची भूमिका आहे. म्हणूनच बांधकामांबाबत प्रमाणित कार्यपद्धती आणि मानके ठरविण्यासाठी महारेराने आधी डिसेंबरमध्ये सल्लामसलत पेपर जाहीर केला. त्यावर २३ मेपर्यंत सूचना, मते मागविली होती. आलेल्या सूचना, मते आणि या क्षेत्रातील मान्यवरांची मते घेऊन ‘गुणवत्ता हमी प्रमाणपत्र’ अंतिम करून ते आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.
खरेदीदारांना उत्तम गुणवत्तेची घरे मिळावी, राहायला गेल्यानंतर त्यातील त्रुटींसाठी विकासकाच्या मागे धावायला लागू नये, यासाठी विकासकाला प्रकल्पाची संरचना संकल्पन, स्थिरता, विविध चाचण्या आणि त्या प्रकल्पात वापरलेली विविध प्रकारची सामग्री, प्रकल्प उभारणीतील मनुष्यबळाची कुशलता आदी बाबतची माहिती आवश्यक आहे .
आज गुणवत्तेचा आग्रह सर्वच क्षेत्रात धरला जातो. गृहनिर्माण क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. तरीही या क्षेत्रातील गुणवत्ता हा कायम चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय आहे. नवीन प्रकल्पांतील घरात प्रत्यक्ष राहायला गेल्यानंतर काही त्रुटी असल्यास त्या दूर करण्यासाठी दोषदायित्व कालावधीच्या तरतुदींची गरजच पडू नये, असा महारेराचा प्रयत्न आहे. प्रवर्तकाची जबाबदेयता वाढून घर खरेदीदारांना चांगल्या गुणवत्तेची घरे मिळायला नक्कीच मदत होणार आहे, असा महारेराला विश्वास आहे.
