राज्य सरकारी कर्मचारी २९ ऑगस्टपासून संपावर
मुंबई : जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे नवीन पेन्शन देण्यात यावे यासह आपल्या विविध मागण्यांसाठी तब्बल १७ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी २९ ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना कृती समितीची मुंबईत बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला.
कृती समितीचे प्रमुख विश्वास काटकर म्हणाले की, सामाजिक आणि आर्थिक सुलक्षण म्हणून जुन्या पेन्शनप्रमाणे पेन्शन मिळेल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र ते लागू करण्यात आलेले नाही. याबाबत अद्याप नोटिफिकेशन निघू शकलेले नाही. त्यामुळे सर्व कर्मचारी, शिक्षक यांच्यात नाराजी आहे. याबाबत राज्य सरकारने तत्काळ नोटिफिकेशन काढावे अशी मागणी कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात आली आहे. तसेच नोटिफिकेशन निघत नाही तोपर्यंत संप सुरू ठेवण्याचा निर्धार संबंधित कर्मचारी संघटनेने घेतला आहे, असे काटकर म्हणाले.
काटकर पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील १७ लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत. २९ ऑगस्टपासून हे कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा निर्णय सभेत झाला. विधानसभा निवडणूक जवळ आली आहे. त्यामुळे लवकरच आचारसंहिता लागू होणार. त्यामुळे एवढ्या कमी कालावधीत कोणते निर्णय घेतले जातील, याची शंकाच आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांची सहनशीलता आता संपलेली आहे. त्यामुळे आता संपाचे हत्यार उपसले असल्याचे काटकर म्हणाले.
विधानसभा निवडणूक येत्या ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. नवीन सरकार आल्यास राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य होण्यास विलंब लागू शकतो. त्यामुळेच सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्या आचारसंहिता लागण्यापूर्वी पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडे तगादा लावला आहे. देशातील काँग्रेसच्या काही राज्यांनी त्यांच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकार ही योजना लागू करण्यास टाळाटाळ करत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारनेही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास नकार दिला आहे. कारण जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे. सध्या सरकारचा मोठा खर्च सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्ती वेतनावर खर्च होत आहे. परिणामी विकासकामांसाठी खर्च उपलब्ध होत नाही.
