नामांतराचा हक्क राज्य सरकारचा
नवी दिल्ली : गेल्या काही महिन्यांपासून उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांचे नामांतर अनुक्रमे धाराशिव आणि संभाजीनगर करण्याचा मुद्दा चर्चेत आहे. राज्य सरकारने या जिल्ह्यांचे नामांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. नामांतर करण्याचा हक्क राज्य सरकारकडे असून त्यात हस्तक्षेप करु नये, असं कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना म्हटलं आहे.
राज्य सरकारने उस्मानाबादचे नामांतर ‘धाराशिव’ तर औरंगाबादचे नामांतर ‘छत्रपती संभाजीनगर’ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात दाखल झालेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात अपील केलं. मात्र, सुप्रीम कोर्टानेही ही याचिका फेटाळून लावली.
निव्वळ राजकीय हेतूनेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे या याचिकेमध्ये म्हटले होते. यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यामध्ये कोर्टाने स्पष्ट केले की, नाव देण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार कायद्याने दिलेला आहे. जेव्हा नाव देण्याचे अधिकार असतात तेव्हा नामांतर करण्याचे सुद्धा अधिकार असतात. नाव बदलले की काही लोक समर्थनार्थ आणि विरोधात असणारच. त्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे व संबंधित याचिका फेटाळली आहे.
