शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करूनच पवना जलवाहिनीचा निर्णय: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेणार
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असणारा पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन आणि त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचा सकारात्मक आढावा घेऊनच निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. यासाठी लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येईल असे स्पष्ट केले.

मुंबई विधानभवनातील मंत्रिमंडळ सभागृहात शुक्रवार 3 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यावेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार महेश लांडगे, आमदार शंकर जगताप, आमदार उमा खापरे, मावळचे आमदार सुनील शेळके, माजी आमदार बाळा भेगडे, आमदार अमित गोरखे, पिंपरी चिंचवडचे महापौर रवी लांडगे, उपमहापौर शर्मिला बाबर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे, सत्तारुढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर ,भाजपचे शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांच्यासह पुणे विभागीय आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य अभियंता, पुणे जिल्हाधिकारी, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता उपस्थित होते.

पिंपरी चिंचवडकरांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने पवना जलवाहिनी महत्वाची
पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प गेल्या पंधरा वर्षापासून रखडलेला आहे. या काळात पवना नदी पवना धरणापासून पिंपरी चिंचवड शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या रावेत बंधाऱ्यापर्यंत प्रदूषित झाली आहे. त्यामुळे आज पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिक विषारी पाणी पीत आहेत. याबाबत अनेक तक्रारी आणि अहवाल राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दहा वर्षांपूर्वीच स्पष्ट केले होते की, प्रत्येक मोठ्या शहराला बंद जलवाहिनीद्वारेच शुद्ध पाणीपुरवठा केला जाईल यात कोणती हायगय केली जाणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मुख्यमंत्री पदाचा दुसरा कार्यकाल सुरू झाला आहे. या कालावधीत त्यांनी समृद्धी महामार्ग आणि आता भक्ती शक्ती महामार्ग शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावून सोडविला आहे. पुरंदरच्या विमानतळ भूसंपादनाचा प्रश्नही लवकरच मार्गी लागेल. परंतु पिंपरी चिंचवडकरांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या पिण्याच्या शुद्ध पाणीपुरवठ्याकडे दुर्लक्ष होत आहे ही बाब नाकारता येत नाही.

मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांना न्याय देणे गरजेचेच
पिंपरी चिंचवड शहराला पाणीपुरवठा करणारी बंद जलवाहिनी टाकण्यासाठी मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे हे कोणीही नाकारू शकत नाही. कारण आज पर्यंत त्यांच्या पवना धरण पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. याशिवाय त्यांनी पवना नदीवर शेतकऱ्यांसाठी कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे बांधून त्यांना सुविधा दिल्या पाहिजेत. बंद जलवाहिनी झाल्यानंतर पवना नदीमध्ये पाणी सोडणे बंद होईल याची भीती देखील शेतकऱ्यांना आहे. बंद जलवाहिनी टाकण्यासाठी या शेतकऱ्यांची जमीन भूसंपादित केली जाणार आहे त्यांना योग्य मोबदला आणि त्यांच्या भविष्याचा प्रश्न मार्गी लावणे गरजेचे आहे असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. ते वस्तुस्थितीला धरून आहे. आजपर्यंत संरक्षण विभाग, रेल्वे, महामार्ग, द्रुतगती महामार्ग, शासकीय व टाटा कंपनीची धरणे, मिसाइल प्रकल्प आदी प्रकल्पासाठी सुमारे 25 हजार एकर जमीन शेतकऱ्यांनी दिली आहे. याशिवाय पवना धरणग्रस्तांना पुनर्वसनासाठी चार एकर जागा मिळावी आणि मावळ मधील शेतकरी व पाणीपुरवठा योजनांसाठी स्वतंत्र पाईपलाईन करणे याबाबत त्यांची आग्रही मागणी आहे .गेल्या चार वर्षात राज्य शासनाने फक्त दोनच बंधारे पवना नदीवर बांधले आहेत. यासाठी मावळ मधील शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच त्यांच्या मागण्यांचा विचार करून पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प राबवण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

पवना बंद जलवाहिनी हा प्रकल्प पिंपरी चिंचवडकरांच्या आरोग्याचा आणि शहराच्या विकासाचा पाया आहे. पिंपरी-चिंचवडकरांना शुद्ध, सुरक्षित आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी मिळावे असे धोरण महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांचे देखील आहे. पण यासाठी मावळ मधील शेतकऱ्यांवर अन्याय होता कामा नये ही देखील भूमिका आहे. या प्रकल्पाबाबत लवकर बैठक घेऊन तोडगा काढावा अशी मागणी पिंपरी चिंचवडकर करत आहेत.