प्राधिकरणातील मालमत्ता , निवासी भूखंड फ्री होल्ड करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी; आमदार महेश लांडगे
मुंबई : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या (PCNDTA) गृहप्रकल्पांतील मालमत्ता तसेच निवासी भूखंड फ्री होल्ड करण्याच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करून लाखो नागरिकांना कायमस्वरूपी मालकी हक्क द्यावा, अशी जोरदार मागणी भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे केली.
आमदार लांडगे यांनी सभागृहात मांडलेल्या मुद्द्यात सांगितले की, तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने विकसित केलेल्या गृहप्रकल्पांतील सदनिका, दुकाने, दालने, कार्यालयीन जागा तसेच निवासी भूखंड नागरिकांना ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर वाटप करण्यात आले होते. त्यानंतर या मालमत्तांचे अधिकार पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) यांच्याकडे हस्तांतरित झाले. मात्र, राज्य शासनाने फ्री होल्डचा निर्णय घेतल्यानंतरही त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसल्याने नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
PMRDA हद्दीतील तब्बल ११ हजार २१३ सदनिका आणि ४९५ दुकाने, दालने व कार्यालयीन जागा फ्री होल्ड निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. याशिवाय, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ताब्यात असलेले तत्कालीन PCNDTA चे ८ हजार ३७९ निवासी भूखंड अद्याप फ्री होल्ड धोरणाच्या कक्षेबाहेर आहेत. त्यामुळे सुमारे एक लाख मालमत्ता आणि पाच लाखांहून अधिक प्राधिकरणवासीयांचा हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या प्रलंबित प्रश्नामुळे मालकी हक्काबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली असून खरेदी-विक्री, बँक कर्ज, वारसा हस्तांतरण तसेच पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावेळी आमदार लांडगे यांनी राज्य शासनाकडे चार महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. PMRDA हद्दीतील गृहप्रकल्पांच्या फ्री होल्ड निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, आवश्यक शासन आदेश, कार्यपद्धती (SOP), प्रीमियम निश्चिती आणि अर्ज प्रक्रिया त्वरित जाहीर करावी, तत्कालीन PCNDTA ने भाडेपट्ट्यावर वाटप केलेले व सध्या PCMC ताब्यात असलेले ८ हजार ३७९ निवासी भूखंड फ्री होल्ड करण्याचा प्रस्ताव येणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करावा आणि या दोन्ही निर्णयांमुळे लाखो नागरिकांना कायमस्वरूपी मालकी हक्कासह मालमत्तेशी संबंधित सर्व व्यवहार सुलभ करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी आमदार लांडगे यांनी केली.
