प्रारूप विकास आराखडा “महाघोटाळाची” चौकशी करून, दोषींवर कारवाई करावी : मारुती भापकर

बोगस विकास आराखडा रद्द करावा
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा प्रारूप विकास आराखडा 2025 वरील सुमारे ५४००० पेक्षा अधिक हरकती व सुचनांवर तातडीने सुनावनी घेणे, या डीपी “महाघोटाळाची” चौकशी करून, दोषींवर कायद्याप्रमाणे कठोर कारवाई करून हा बोगस विकास आराखडा रद्द करावा असे आवाहन करणारे पत्र माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी महापालिका पदाधिकारी व आयुक्त डॅा. विजय सुर्यवंशी यांना केले आहे.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा प्रारूप विकास आराखडा सन 2025 तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी 14 मार्च 2025 रोजी जाहीर केला. या विकासाला आराखड्यावर सूचना व हरकती नोंदवण्यासाठी 60 दिवसाची मुदत ठेवण्यात आली होती. नागरिकांना 14 जुलै 2025 पर्यंत सूचना व हरकती नोंदवण्यास मुदत देण्यात आली होती. पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांनी सुमारे 54 हजार पेक्षा जादा सूचना व हरकती नोंदवलेल्या आहेत.

वर्षभर हा विकास आराखडा माजी आयुक्तांनी ठेवला दाबून
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा हा प्रारूप विकास आराखडा 2025 महाराष्ट्र शासनाचे उपसंचालक नगररचना विजय शेंडे यांनी गुजरातच्या एका एजन्सी मार्फत उपग्रह प्रतिमा व ड्रोनचा उपयोग करून बनविला. सन 1995 च्या विकास आराखड्यात 1155 आरक्षणे होती. त्यापैकी 35 ते 40 टक्के विकास आराखड्याची अंमलबजावणी झाली. त्यामुळे प्रलंबित अनावश्यक दाट वस्तीतील काही आरक्षणे रद्द होतील. सन 1995 च्या विकासाला आराखाड्यातील 1155 आरक्षणापैकी दोन तीनशे आरक्षणे रद्द होतील अशी अपेक्षा होती. विजय शेंडे उपसंचालक नगररचना यांनी मार्च 2024 हा विकास आराखडा महापालिकेकडे सुपूर्त केला. त्यानंतर उपसंचालक शेंडे यांची बदली होऊन त्यांच्या जागी उपसंचालिका सौ कुलकर्णी यांनी पदभार घेतला. तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे तत्कालीन उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांना शेंडे यांनी मार्च 2024 लाच हा विकास आराखडा जाहीर करून यावर सूचना हरकती त्याच वेळी मागवायला हव्या होत्या. मात्र महापालिकेने तसे न करता 14 में 2025 पर्यंत म्हणजे वर्षभर हा विकास आराखडा दाबून ठेवला.

बांधकाम व्यवसायिकांची आरक्षणे वगळण्यात आली
या वर्षभरामध्ये नगररचना विभागातील अधिकारी, आयुक्त, राजकीय नेते, बांधकाम व्यवसायिक यांनी संगणमत करून मोठ्या प्रमाणात हेराफेरी करून, आर्थिक देवाण-घेवाण करून, राजकीय सूड उगवण्यासाठी या संधीचा उपयोग करून अन्यायकारक आरक्षणे टाकण्यात आली. काही राजकीय नेते व बांधकाम व्यवसायिकांची आरक्षणे वगळण्यात आली. आरक्षण कमी होण्याऐवजी प्रारूप विकास आराखडा 2025 यामध्ये 1350 आरक्षणे टाकण्यात आली. मार्च 2024 ते 14 मे 2025 या कालावधीमध्ये प्रारूप विकास आराखडा बनवताना झालेली हेराफेरी संगमत व आर्थिक देवाण घेवाण याची आपल्या मार्फत सखोल चौकशी व्हावी. तसेच खालील मुद्यांची देखिल आपण चौकशी करावी.

आरक्षणे टाकताना मोठ्या प्रमाणात दाट वस्तीवर आरक्षणे टाकण्यात आलेली आहेत. काही कालबाह्य झालेली जुनी आरक्षणे आहे तशीच ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात हजारो नागरिकांच्या घरांवर बुलडोझर फिरणार आहे. पवना, इंद्रायणी, मुळा या नदीपात्रातील निळी पुररेषा व लाल पुररेषे बाबत पाटबंधारे विभागाच्या रेषेला फाटा देत महापालिकेने तयार केलेल्या रेषेप्रमाणे राजकीय नेते व बांधकाम व्यवसाय यांच्या जागा वगळुन या पुररेषेची आरक्षणे दाट नागरी लोकवस्तीच्या भागावर टाकण्यात आली आहेत.

कुदळवाडी, जाधववाडी परिसरात sacce हे महाआरक्षण राजकीय सुडबुद्धीने टाकून या जमिनी बाबत अमर्याद अधिकार आयुक्तांकडे ठेवण्यात आलेले आहेत.
वाकड, थेरगाव, बिजलीनगर, वल्लीकरवाडी, रहाटणी चिंचवडेनगर, काळेवाडी, सांगवी ,कासारवाडी, रावेत, पिंपळेगुरव आदि विभागात एच सी एम टी आरचे रस्त्याचे आरक्षण दाट लोकवस्तीत टाकून भविष्यात या भागातील हजारो घरांवर बुलडोझर फिरणार आहे.

काळेवाडी भागात ज्योतिबा उद्यान व क्रीडांगणाची विस्तारीकरण करताना पवनानगरीतील दीड ते दोन हजार घरांवर बुलडोझर फिरणार आहे. अधिकृत बांधकाम परवानगी घेणाऱ्या, अथवा बांधकामे पूर्ण झालेल्या घरांवर हाउसिंग सोसायटीवर रस्त्यांचे आरक्षणे टाकण्यात आलेली आहे. शहरातील विविध भागात अशाच प्रकरणांबाबत 15 तक्रारी महापालिकेकडे झालेल्या आहेत.

टेकड्याच्या जागा “आर झोन” करण्यात आल्या
रेड झोनबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय व संरक्षण विभागाचे सीमा निश्चित केलेली नसताना या विकासाराखड्यामध्ये झोनिंग करून सीमा निश्चिती करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. च-होली भागामध्ये बांधकाम व्यवसायिकांनी टेकड्या खरेदी केल्या. मोकळ्या टेकड्यावर घरे, बिल्डिंग दाखवून या टेकड्याच्या जागा “आर झोन” करण्यात आल्या आहेत. पिंपरी कॅम्प येथे अत्यंत दाट वस्तीच्या भागांमध्ये पंधरा-पंधरा मीटरचे रस्ते टाकण्यात आले आहेत.

श्री क्षेत्र आळंदी नजीक कत्तलखाण्याचे आरक्षण
मोहननगर रामनगर परिसरात अनावश्यक रस्ते दाखवून त्यामध्ये श्री राम मंदिर, संतोषी माता मंदिर तसेच शेकडो घरांवर रस्ते दाखवण्यात आले आहेत. तसेच याच भागात दाट लोक वस्तीवर एमआयडीसी व नोटिफाइड स्लम दाखवण्यात आले आहे.
डुडुळगाव येथे मंदिरांवर आरक्षण टाकण्यात आले आहेत. श्री क्षेत्र आळंदी नजीक कत्तलखाण्याचे आरक्षण टाकण्यात आले होते. मोशी,जाधववाडी,चिखली टिपी आरक्षण टाकण्यात आले होते.
पिंपरी चौकातील भारतरव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याशेजारील जयंती महोत्सवाच्या जागेवर पोलीस स्टेशन व पी एम पी एल चे टर्मिनस तसेच बाबासाहेबांच्या पुतळ्यामागील माता रमाई स्मारकाच्या जागेवर मुन्सिपल पर्पज आरक्षण टाकले गेले आहे.

चिंचवड स्टेशन येथील क्रांती गुरु लहुजी वस्ताद साळवे व वासुदेव बळवंत फडके यांच्या पुतळ्याचे स्मारक आरक्षणात दिसत नाही. पुनावळे येथील कचरा डेपोचे आरक्षण बदलावे अशी त्या भागातील नागरिकांची अग्रेही मागणी होती. हे आरक्षण बदलून ऑक्सिजन पार्क अथवा इतर जनहिताची आरक्षण त्या ठिकाणी असावेत अशी तेथील नागरिकांची मागणी असताना त्या ठिकाणे कमर्शियल उद्दिष्ट ठेऊन आरक्षण टाकण्यात आली आहेत.
या शहरात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, पी एम आर डी ए, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, म्हाडा या संस्थांमध्ये समन्वय साधून एमआयडीसी, पीएमआरडीए दाट वस्तीवरील आरक्षण वगळण्याबाबत सर्वकश विचार विनिमय करून समन्वय साधून समन्वयाने मार्ग काढून या विकास आराखड्यामध्ये नागरिकांना (प्रॉपर्टी कार्ड देऊन) दिलासा देणारे निर्णय घेता आले असते. पुन्हा या विकासाराखड्यात एमआयडीसी व पीएमआरडीए आरक्षण दर्शवली गेले आहे.

आराखडा बनवताना आर्थिक लेनदेन
असे एक ना अनेक गंभीर प्रकार हा विकासाचा आराखडा बनवताना संगणमत करून आर्थिक लेनदेन करून झाले आहे. राजकीय सूड उगवण्यासाठी या विकासाराखड्याचा काही राज्यकर्त्यांनी आयुक्तांना हाताशी धरून हा विकास आराखडा लोकांसमोर ठेवला होता. हा विकास आराखडा या शहराचे अस्तित्व संपवणारा आहे. त्यामुळे हा विकास आराखडा रद्दी करून कचऱ्याचे पेटीत टाकावा. प्रारूप विकास आराखडा 2025 ची आपण या महापालिकेचे आयुक्त म्हणून सखोल चौकशी करावी.