पुणे महानगर क्षेत्राच्या विकासासाठी ‘ग्रोथ हब प्लॅन’ला गती: माधुरी मिसाळ
आमदार महेश लांडगे यांची सभागृहात आग्रही मागणी
पिंपरी : पुणे महानगर क्षेत्र अर्थात् ‘PMR ग्रोथ हब प्लॅन’ अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होणार आहे. निती आयोगाकडून सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांच्या निती आयोगाकडून मिळाली आहे. या योजनेमुळे पुणे महानगर क्षेत्राच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल, असे आश्वासन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सभागृहात दिले.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या समारोपाच्या दिवशी पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन (PMR) च्या सर्वांगीण विकासाचा मुद्दा जोरकसपणे मांडत आमदार महेश लांडगे यांनी राज्य शासनाचे लक्ष वेधले. पुणे महानगर क्षेत्र हे राज्याच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख केंद्र असून, त्यासाठी दीर्घकालीन आणि शाश्वत नियोजनाची आवश्यकता असल्याची मागणी सभागृहात केली.
मात्र, हा विकास अधिक परिणामकारक व शाश्वत होण्यासाठी काही महत्त्वाच्या मागण्या आमदार लांडगे यांनी सभागृहात मांडल्या. यामध्ये मेट्रो व रिंगरोड प्रकल्पांची कालबद्ध अंमलबजावणी, नदी प्रदूषण नियंत्रण आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाची क्षमता वाढवणे, अनियोजित विकासावर नियंत्रण ठेवत एकात्मिक विकास आराखडा तयार करणे, एमआयडीसी क्षेत्रातील सुविधा सुधारणे, तसेच महावितरणवरील ताण कमी करण्यासाठी पर्यायी ऊर्जा प्रकल्पांना चालना देणे यांचा समावेश होता.
धार्मिक स्थळांची ओळख कायम रहावी…
तसेच, पिंपरी-चिंचवड शहराची झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या लक्षात घेता नवीन जलस्त्रोत निर्माण करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. यासोबतच श्रीक्षेत्र देहू, आळंदी, भीमाशंकर आणि वढू तुळापूर या धार्मिक व ऐतिहासिक स्थळांसाठी स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करावा. त्यांना पर्यटन स्थळ नव्हे, तर धार्मिक स्थळ म्हणून त्यांची ओळख कायम राहील, असे संबोधित करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. PMR क्षेत्राचा विकास केवळ वेगवान नव्हे तर शाश्वत, नियोजनबद्ध आणि सर्वसमावेशक व्हावा, यासाठी शासनाने ठोस व कालबद्ध कृती आराखडा राबवावा, अशी आग्रही भूमिका आमदार महेश लांडगे यांनी सभागृहात मांडली.
पवना धरणातून १०० एमएलडी अतिरिक्त पाणी…
पिंपरी-चिंचवड शहराची झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या आणि वाढती पाणीगरज लक्षात घेता, पवना धरणातून अतिरिक्त १०० एमएलडी पाणी देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे, असे आश्वासन मंत्रीमहोदय यांनी दिले. शहरातील सध्याची पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी हा निर्णय तात्पुरता नव्हे तर तातडीचा दिलासा देणारा ठरेल, याची नोंद घेण्यात आली आहे.आंद्रा व भामा आसखेड प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी संबंधित सर्व यंत्रणांना निर्देश दिले जातील.
पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प स्थानिक नागरिक, शेतकरी व लोकप्रतिनिधींशी समन्वय साधून लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. मुळशी धरणातून ७६० एमएलडी पाणी आरक्षणाबाबतचा प्रस्ताव शासनस्तरावर सकारात्मकरीत्या विचाराधीन असून, त्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल. जलसंपदा विभाग, महापालिका, PMRDA, MIDC व जिल्हा प्रशासन यांच्यात समन्वय साधून सर्व प्रकल्पांसाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार केला जाईल. पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी दीर्घकालीन व शाश्वत जलव्यवस्थापन उभारण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असेही मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.
