1032 कोटी 88 लाख रुपयांच्या वित्तीय प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन बैठकीत मान्यता!
उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांची पहिलीच बैठक
पुणे : जिल्हा वार्षिक योजना सन 2026 27 साठी शासनाने प्रस्तावित केलेल्या 1032 कोटी 88 लाख रुपयांच्या वित्तीय प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार या होत्या. या बैठकीत राज्याची दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांना विधान भवन येथे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
विधान भवन येथील झुंबर हॉलमध्ये आयोजित बैठकीत सुनेत्रा पवार यांनी दुरस्यप्रणाली द्वारे मार्गदर्शन केले. बैठकीत प्रामुख्याने ग्रामीण परिवहन विकास, अपारंपारिक ऊर्जा व ऊर्जा, हरित महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र व आरोग्य पायाभूत सुविधा, महिला व बालकांचे सशक्तिकरण, गतिमान प्रशासन, कौशल्यपूर्ण रोजगार निर्मिती, शैक्षणिक दर्जा वाढीसाठी पायाभूत सुविधा आणि क्रीडा व कलागुणांचा विकासावर भर देण्यात आला आहे अशी माहिती उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिली .
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाल्या की, 2026-27 च्या प्रस्तावित प्रारूप आराखड्यात मुख्यत्वे करून ग्रामीण विकासासाठी 135 कोटी, परिवहन विकासासाठी 115 कोटी ,नागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी 116.25 कोटी, अपारंपारिक ऊर्जा व ऊर्जा विकासासाठी 80 कोटी, तसेच पर्यटन विकासासाठी 56.86 कोटी, हरित महाराष्ट्र करिता चाळीस कोटी ,आरोग्य पायाभूत सुविधांचा विकासाकरिता 110. 71 कोटी, महिला व बालकांचे सशक्तिकरण 29.44 कोटी, गतिमान प्रशासन 78.50 कोटी, कौशल्यपूर्ण रोजगार निर्मिती 10.5 कोटी, शैक्षणिक दर्जा वाढीसाठी पायाभूत सुविधांवर भर 100 कोटी, क्रीडा व कलागुणांचा विकासाकरिता 10.1 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे
. शासनाने 1032 कोटी 88 लाख रुपयांची वित्तीय मर्यादा निश्चित केली असली तरी विविध विभागांकडून एकूण 3128 कोटी रुपयांच्या मागण्या प्राप्त झाल्या आहेत. त्या मागण्यांची छाननी करून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक व प्राधान्यक्रमातील प्रकल्पांचा समावेश करण्यात येत आहे. विविध विभागाकडून आलेल्या मागण्यांची छाननी केल्यानंतर 700 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात येणार आहे असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.
