१५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स; पीएमआरडीए अव्वल; राज्यात तृतीय, विभागात प्रथम!
पुणे : राज्य शासनाच्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांची कामगिरी भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) यांच्यावतीने अंतिम मूल्यमापनात तपासली गेली. या मूल्यमापनात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कार्यालयांची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी (दि. २६) प्रजासत्ताक दिनी केली. यामध्ये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) सर्वोत्तम शासकीय संस्था, मंडळे व कंपन्या या गटातून राज्यात तृतीय क्रमांक पटकावला आहे, तर पुणे विभागात प्रथम क्रमांक मिळवून मानाचा तुरा खोवला आहे.
महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांच्या नेतृत्वाखाली पीएमआरडीएने ही उल्लेखनीय कामगिरी साध्य केली आहे. कार्यालयाची अधिकृत वेबसाइट, ‘आपले सरकार’ प्रणाली, ई-ऑफीस, कार्यालयीन डॅशबोर्ड, व्हॉट्सॲप चॅटबॉट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन तसेच भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) यांचा शासकीय कामकाजातील प्रभावी वापर करून ही निवड करण्यात आली . मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी यापूर्वी १०० दिवसांचा प्रशासकीय सुधारणा व धोरणात्मक निर्णयांवर आधारित कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्या स्पर्धेतही पीएमआरडीएने राज्यात तृतीय क्रमांक पटकावत आपली कामगिरी अधोरेखित केली होती.
या यशानंतर जून २०२५ मध्ये १५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स कृती आराखडा घोषित केला गेला. या आराखड्याअंतर्गत राज्यातील शासकीय कार्यालयांचे दहा विविध स्तरांवर मूल्यमापन करण्यात आले. दुसऱ्या टप्प्यात भारतीय गुणवत्ता परिषदेकडून सखोल तपासणी केली गेली. या कार्यक्रमात पीएमआरडीएने प्रशासकीय कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि डिजिटल सेवा वितरणामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करून स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. सुधारणा प्रक्रियेमुळे कार्यालयीन कामकाज अधिक गतिमान झाले असून, नागरिकांना सुलभ व वेळेत सेवा मिळण्यास मोठी मदत झाली आहे. या स्पर्धेतील सर्व विजेत्यांचा गौरव राज्य शासनाच्यावतीने लवकरच करण्यात येणार आहे.
