अनधिकृत टॉवर कोणाच्या आशीर्वादाने याचीही सखोल चौकशी : उद्योगमंत्री उदय सामंत
पिंपरी चिंचवड शहरात ३९० अनधिकृत मोबाईल टॉवर; आमदार अमित गोरखे यांनी केली विधिमंडळात पोलखोल
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील ३९० अनधिकृत मोबाईल टॉवरचा गंभीर आणि जीवितास धोका निर्माण करणारा मुद्दा तारांकित प्रश्नाद्वारे नागपुर आधिवेशनात आमदार अमित गोरखे यांनी उपस्थित केला. पीसीएमसी क्षेत्रात एकूण ९२३ मोबाईल टॉवर असून त्यापैकी फक्त ५३३ अधिकृत आहेत, तर तब्बल ३९० टॉवर बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक अनधिकृत इमारतींवर हे टॉवर उभारले गेल्याने नागरिकांच्या सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे गोरखे यांनी लक्षात आणून दिले.
महसूल हानी, निष्क्रिय प्रशासन आणि संशयास्पद संगनमत
गोरखे म्हणाले की राज्य शासनाच्या आदेशानुसार टॉवर कंपन्यांकडून १५% कर वसूल करणे बंधनकारक असतानाही, पीसीएमसीकडून जवळपास ३० कोटींचा महसूल वसूल करण्यात आलेला नाही.
• “ना दंड, ना नोटिसा, ना परवाने रद्द — हे दुर्लक्ष नाही, तर कोणीतरी कारवाई होऊ नये म्हणून दिलेली परवानगीच आहे”, असा आरोप करत त्यांनी अधिकाऱ्यांचे, विभागाचे आणि संबंधित कंपन्यांचे संशयास्पद संगनमत अधोरेखित केले.
• शासनानेही ३९० टॉवर अनधिकृत असल्याचे सभागृहात मान्य केल्यानंतर आमदार अमित गोरखे यांनी थेट सवाल केला
*“आजपर्यंत कारवाई का केली नाही? पालिका माझ्या प्रश्नाचीच वाट बघत बसली होती का?” असा जोरदार टोला लगावत त्यांनी पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले
• गोरखे यांनी पुढे मनापा प्रशासनाला विचारले की, प्रधान सचिव (आयटी) यांच्याकडे या संदर्भातील कोणताही पत्रव्यवहार केला आहे का? परंतु आजतागायत असा एकही प्रस्ताव किंवा पत्र पाठवले गेलेले नाही, ही गंभीर बाब त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच हे अनधिकृत टॉवर हटवणार आहात का? , तसेच PCMC आयुक्तांकडून १५ दिवसांत Action Taken Report (ATR) शासनाला सबमिट करणार आहात का?, या प्रकरणातील संबंधित अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करणार का?, असे थेट प्रश्न विचारण्यात आले.
शहरातील अनधिकृत मोबाईल टॉवर प्रकरणावर विधानभवनात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. मंत्री सामंत म्हणाले की, केंद्र सरकारने लागू केलेला नवीन दूरसंचार कायदा 2023 दिनांक 26 जून 2024 पासून तसेच Right of Way (RoW) नियम 2024 दिनांक 1 जानेवारी 2025 पासून देशभरात अंमलात आला असून, राज्य शासनाने 5 फेब्रुवारी 2025 च्या शासन निर्णयाद्वारे हा कायदा राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतींना लागू केला आहे.
या कायद्यातील कलम 14(3) नुसार मोबाईल टॉवरचा समावेश मालमत्ता करामध्ये करता येणार नाही, तर कलम 14(4) नुसार केंद्र शासनाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही मोबाईल टॉवरवर कारवाई करता येणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अनधिकृत टॉवर कोणाच्या आशीर्वादाने उभे राहिले, याचीही सखोल चौकशी केली जाईल, असे मंत्री सामंत यांनी सभागृहात स्पष्ट केले याशिवाय, महानगरपालिकेकडून आवश्यक ती कारवाईची प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी संबंधित प्रस्ताव आयटी विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे पाठवणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच यामध्ये जे दोषी अधिकारी असतील यांच्यावर देखील कार्यवाही केली जाईल तसेच हा प्रस्ताव तातडीने पाठवण्याचे निर्देशही सभागृहातून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला देण्यात आले.
