राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा!
सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांकडे सुनावणीसाठी पाठविले
नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याच्या आरोपावरून आज शुक्रवारी 28 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली . सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांकडे सुनावणीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला असून पुढील सुनावणी 21 जानेवारी 2026 रोजी ठेवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे 50% च्या पुढे आरक्षण असणाऱ्या नगरपरिषद ,नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे .
288 नगरपरिषदा, नगरपंचायतीच्या निवडणुका घोषणेप्रमाणे होणार आहेत .मात्र 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाधिन राहतील असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यातील 40 नगरपरिषदा आणि 17 नगरपंचायतीमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याची कबुली राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित सुनावणी पार पडली.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांना आता विलंब नको. कोणत्याही निवडणुकांना आम्ही स्थगिती देत नाही .बाठिया आयोगाचा अहवाल आम्ही ही वाचला नाही .पण सध्या त्यालाच आधार मानला जात आहे .मात्र ओबीसी संघटनांचा बाठिया आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप आहे .राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती नाही
