राज्यातील आरक्षणाच्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन!
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर टांगती तलवार कायम
नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या आरक्षणासंदर्भातील याचिकेवरआज 25 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जय माला बागची यांच्या खंडपीठांसमोर ही सुनावणी झाली. सॉलिसिटर जनरल यांनी या प्रकरणात वेळ आणखी वाढवून देण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवार 28 नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे .सुनावणी लांबल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर टांगती तलवार कायम आहे .
विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा आहे की, काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा अनुपात घटनात्मक 50 टक्के मर्यादा पेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे .जे कायद्याच्या विरोधात आहे .मात्र असा की बाकी आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ घेत आरक्षणाची रचना योग्य पद्धतीने करण्यात आली आहे असा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे .दरम्यान राज्यातील 40 नगरपरिषदांमध्ये आरक्षणाच्या 50% च्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले याची माहिती समोर आली आहे.
आरक्षणाच्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन
चिखलदरा 75 टक्के, जव्हार 70% ,कन्हा कन्हाण पिंपरी 70%, बिलोली 65 टक्के, त्र्यंबक 65 टक्के, पिंपळगाव बसवंत ६४% ,पुलगाव 61.90% ,तळोदा 61.90% ,इगतपुरी 61.90%, बल्लारपूर 61.76 ,पाथरी 60.87% ,पूर्णा 60. 87%, मनमाड 60.61%, कुंडलवाडी नागभीड 60% ,धर्माबाद 59.09% ,घुसूस 59.09%, कामठी 58.82% ,नवापूर 56.52% ,गडचिरोली 55.56%, उमरेड 55.56% ,वाडी नागपूर 55.56% ,ओझर 55.56%, भद्रावती 55.17% ,उमारी नांदेड पंचावन्न टक्के ,साकोली शेंदूर वाफा ५५ टक्के ,चिमूर 55%, आरमोरी 55% ,खापा 55%, खाफा नागपूर 55% ,पिंपळनेर 55% ,आर्मी 54.55%, पांढरकवडा 54.55% ,दिनडोह नागपूर 54.17% ,दौंड 53.85%, राजुरा 52.38% ,देसाईगंज 52.38% ,बुटीबोरी 52.38%, ब्रह्मपुरी 52.17%, शिर्डी 52.17% ,दर्यापूर 52% ,कटोल 52% ,यवतमाळ ५१.७२ टक्के, तेलारा 50 टक्के
भाटिया आयोगाच्या आधीच्या परिस्थितीमध्ये ओबीसीला आरक्षण नव्हते असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. तेव्हाचा कायदा म्हणजे खानविलकर यांच्या खंडपीठाने दिलेले निकाल पत्र त्यात आरक्षण नव्हते. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की हे कोर्टाला ठरवू दे ,आम्ही सद हेतूने कोर्टाच्या आदेशाचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला .अजून माहिती घेतो आहे पण एक दिवस नंतर सुनावणीला ठेवता येईल का? नगरपंचायत आणि महापालिका निवडणुका आहेत. दोन डिसेंबर 246- 42 नगरपंचायत निवडणुका आहेत जिल्हा परिषद पंचायत समिती आणि महापालिका बाकी आहेत.सुनावणीसाठी वेळ मागितल्याने शुक्रवार 28 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तारीख ठरवली आहे. याचिकाकर्त्याने जोरदार आक्षेप घेतला.50% आरक्षणाचे उल्लंघन झाले आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे .जिल्हा परिषद 32 पैकी 17 जिल्हा परिषदांमध्ये, पंचायत समिती 336 पैकी 83 पंचायत समितीमध्ये ,नगरपालिका 242 पैकी 40 नगरपालिका क्षेत्रात ,नगरपंचायत 46 पैकी 17 नगरपंचायतीमध्ये, महापालिका 29 पैकी दोन महापालिका क्षेत्रात .40 नगरपरिषदांमध्ये .50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली जात आहे .
