मातंग तरुणावर अमानुष जातीय अत्याचार; आरोपींना फाशी द्या: आ.अमित गोरखे

५० लाख मदत द्या, थेट मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
अहिल्यानगर : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील सोनई येथे मातंग समाजातील संजय वैरागर या तरुणासोबत गावगुंडांच्या टोळीने केलेल्या अत्यंत क्रूर आणि अमानुष जातीयवादी अत्याचाराबद्दल आमदार अमित गोरखे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. या घटनेचा निषेध करत, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

आमदार अमित गोरखे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले असून त्यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले की,सोनई येथे संजय वैरागरसोबत जे घडले आहे, त्याला ‘मारहाण’ म्हणणं हा त्या क्रूरतेचा अपमान आहे. गावातील १५ ते २० गावगुंडांनी त्याला उचलून नेले आणि त्यांच्यातील विकृतीचा कळस गाठला. एका माणसाच्या पायावरून आणि हातावरून मोटारसायकल घालून त्याचे हाडं खिळखिळे केले. त्याचा डोळा फोडून त्याला कायमचं अंधत्व देण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्यानंतर, त्याच्या जखमी शरीरावर लघुशंका करून त्यांनी आपल्या जातीय अहंकार आणि विकृत माणुसकीचं प्रदर्शन केलं. हा केवळ संजय वैरागरवर हल्ला नाही, ही पुरोगामी महाराष्ट्राच्या संविधानावर केलेली क्रूर झुंडशाही आहे.
ते पुढे म्हणाले, “हा एक साधा गुन्हा नाही, ही दलित-बहुजन समाजाला चिरडण्याची, त्यांना त्यांची ‘जागा’ दाखवण्याची गुंडगर्दी आहे. तुमचा हा भ्रम आम्ही जाळून टाकल्याशिवाय राहणार नाही.

संजय वैरागर सध्या अहमदनगर येथील शासकीय रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत असून, त्याची अवस्था अत्यंत गंभीर आहे. या अमानुष घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आमदार गोरखे यांनी प्रशासनाकडे अत्यंत कठोर आणि निर्णायक पाऊले उचलण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी ‘कठोरतम कलमे आणि २४ तासांत अटक’ करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये, सर्व १५ ते २० आरोपींवर तात्काळ खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा, ॲट्रॉसिटी कायद्याची सर्व कठोर कलमे आणि लघुशंका करून अपमान केल्याबद्दलची कठोर कलमे लावून २४ तासांच्या आत अटक करण्यात यावी, असे त्यांनी बजावले आहे.

हे प्रकरण ‘फास्ट ट्रॅक कोर्टात’ चालवून, आरोपींना लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा सुनावल्याशिवाय न्याय मिळणार नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे. याव्यतिरिक्त, आमदार गोरखे यांनी पीडितांसाठी भरीव आर्थिक मदत आणि नोकरी देण्याची मागणी केली आहे. ज्यात संजय वैरागर यांच्या उपचाराचा सर्व खर्च तात्काळ सरकारी तिजोरीतून व्हावा, त्यांना तातडीने रु. ५० लाख (पन्नास लाख रुपये) रुपयांची भरपाई मिळावी आणि कुटुंबातील एका व्यक्तीला त्वरित सरकारी नोकरीत स्थान देण्यात यावे, या मागण्यांचा समावेश आहे.