स्ट्रक्चरल प्लॅन साठी राज्य शासनाकडून अधिकारीच मिळेना ?

पुणे : पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या( पीएमआरडीए) हद्दीतील रचनात्मक आराखडा तयार करण्यासाठी नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. अद्याप राज्य शासनाकडून मान्यता मिळाली नसल्याने प्राधिकरणाच्या हद्दीतील रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यात विलंब होत असून त्याचा अप्रत्यक्ष ताण पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मधील वाहतुकीवर पडत आहे.

चुकीचे आरक्षण, हस्तक्षेप याबाबत न्यायालयात तक्रारी गेल्याने राज्य शासनाने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) रचनात्मक आराखडा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला .त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पायाभूत सुविधांच्या अनुषंगाने या पुढील काळातील विकास आराखडा तयार करण्यापूर्वी प्राधिकरणाने हद्दीचा स्ट्रक्चरल प्लॅन तयार करावा असा निर्णय घेऊन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष या नात्याने सूचना दिल्या. एम आर टी पी अॅक्ट मध्ये राज्य शासनाकडून बदल करण्यात आले. कायद्यातील हा बदल करताना स्ट्रक्चर प्लॅन करण्याची जबाबदारी ही नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून करावा अशी तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासंबंधी प्रस्ताव पाठवला मात्र या प्रस्तावाला शासनाकडून अद्यापही मान्यता मिळाली नाही. त्यामुळे स्ट्रक्चरल प्लॅन होत नाही तोपर्यंत प्राधिकरणाला विकास आराखड्याचे काम हाती घेता येत नाही. स्ट्रक्चर पॅन तयार करण्यासाठी राज्य शासनाकडून लवकरच मान्यता मिळेल असे पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉक्टर योगेश म्हसे यांनी सांगितले.

पीएमआरडीएचा विकास आराखडा रद्द झाला असताना काही जागा ताब्यात मिळाल्या होत्या या जागांवर कोणाचेही अतिक्रमण झाले असल्यास आपण ते काढून टाकू असा दावा आयुक्त डॉक्टर योगेश म्हसे यांनी केला.
त्यापूर्वी त्यांनी पूर्व आणि पश्चिम या भागातील विकासासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. फेज वन मुळशी ,मावळ, खेड आणि पश्चिम हवेली मधील गावांमध्ये प्राधान्याने कामे केली जातील. त्यानंतर पूर्व भागातील फेज टू वर विकास कामे केली जातील दोन्ही फेज साठी अंदाजे 1700 ते 1800 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या शहरांमधून मुठा, मुळा ,पवना ,इंद्रायणी या पूर्व पश्चिम वाहणाऱ्या नद्या जातात या नद्या प्रदूषित होत असल्याने प्रथम या नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी पीएमआरडीए प्रयत्न करणार आहे. यासाठी मैला शुद्धीकरण प्रकल्प राबवून नदी प्रदूषित होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. यासाठी त्या भागातील ग्रामपंचायती ,नगरपरिषदा ,नगरपंचायती यांची मदत घेतली जाईल याशिवाय रस्ते, सांडपाणी याचा देखील विचार केला जाईल असे म्हसे यांनी सांगितले