मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनातील मागण्या मान्य!

मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी नेमलेल्या उपसमितीला यश
मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाला मोठे यश मिळाले असून राज्य सरकारने त्यांच्या जवळपास सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत . राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी नेमलेल्या उपसमितीच्या वतीने करण्यात आलेल्या शिफारशी योग्य असल्याची खात्री अभ्यासकांनी दिली .आता त्याचा जीआर काढल्यानंतर एका तासात मुंबई रिकामी करतो असे आश्वासन जरांगे यांनी दिले आहे .उपसमितीने हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट मान्य करत त्याचा तातडीने जीआर काढण्याची तयारी दर्शवली .

मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्रासह ओबीसीतून आरक्षण द्यावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषणास बसले आहेत .आज 2 सप्टेंबर त्यांच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस आहे .आज मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्या वकिलांना न्यायाधीशांनी खडे बोल सुनावले . याशिवाय राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाविषयी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत .आझाद मैदानात केवळ 24 तास उपोषणाला बसण्याची परवानगी दिली असताना मनोज जरांगे पाटील कोणत्या अधिकाराने गेल्या चार दिवसापासून उपोषणास बसले असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने जरांगेंच्या वकिलांसमोर उपस्थित केला. त्यानंतर जरांगे यांच्या वकिलांनी उद्या सकाळपर्यंतची मुदत मागून घेतली. ही विनंती मान्य करून उच्च न्यायालयाने सदर सुनावणी बुधवार तीन सप्टेंबर सकाळी 11 वाजेपर्यंत तहकूब केली

.दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी नेमलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील व उपसमितीतील इतर सदस्यांनी आझाद मैदानात उपोषण स्थळी जाऊन मनोज जरांगे यांची भेट घेतली . यावेळी मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने काढलेला आदेश जरांगे यांनी सर्व आंदोलकांसमोर वाचून दाखवला . हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीस महायुती सरकारने मान्यता दिली असल्याचे जरांगे यांनी जाहीर केले . यावर विखे पाटील म्हणाले सरकारचा प्रस्ताव आंदोलकांना मान्य झाला की, आम्ही त्याची शासकीय अधिसूचना काढू त्यावर जरांगे पाटील म्हणाले तुम्ही अधिसूचना काढा आम्ही रात्री नऊ वाजेपर्यंत मुंबई रिकामी करतो. .आम्ही मुंबईत न थांबता गुलाल उधळून निघून जाणार आहोत असे सांगितले .

हैदराबाद गॅझेट मुळे नात्यातील , कुळातील आणि गावातील लोकांची चौकशी
हैदराबाद गॅझेट मुळे नात्यातील , कुळातील आणि गावातील लोकांची चौकशी करून कुणबी सर्टिफिकेट दिले जाणार आहे. सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी पंधरा दिवसांचा अवधी उपसमितीने मागून घेतला आहे. औंध आणि सातारा गॅझेट मधील तरतुदी किचकट असल्याने हा वेळ मागितला असल्याचे समजते .याशिवाय मराठा आंदोलकांवरील या आधीचे गुन्हे सप्टेंबर अखेर मागे घेण्यात येणार आहेत .शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय नोकरी देणार. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामध्ये बलिदान दिलेल्या वारसांसाठी 15 कोटी ची मदत देणार .आठवड्याभरात त्यांच्या खात्यात मदत जमा होईल अशी शिफारस उपसमितीने केली आहे.
जीआर मध्ये काही फसवणूक झाली तर महाराष्ट्रात एकाही मंत्र्याला फिरू देणार नसल्याचा इशारा जरांगे पाटील यांनी यावेळी दिला.