दारुविक्री परवागनी दिलेल्या अधिकाऱ्यांच्या घराशेजारी दुकान सुरू करण्याची मागणी!
भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी मांडली आक्रमक भूमिका
मुंबई : पिंपरी-चिंचवडमध्ये सोसायटींच्या आवारात, मंदिराच्या शेजारी असलेली दारु विक्री दुकाने सील करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने सदर दुकाने सुरू झाली. ज्या अधिकाऱ्यांनी अशी परवागनी दिली, त्यांच्या घराशेजारी दारुविक्री दुकान सुरू करण्याची परवागनी द्यावी. त्यादृष्टीने कायद्यात बदल केला पाहिजे. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी केल्याशिवाय निकोप समाज निर्माण होणार नाही, असा घणाघात भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी घेतला.
महाराष्ट्र विधिमंडळ पावसाळी अधिवेनशन मुंबईत सुरू आहे. राज्यातील दारुबंदी विधेयकाच्या मुद्यावर विधानसभा सभागृहामध्ये जोरदार चर्चा झाली. या चर्चेत आमदार सुधीर मुगनगंटीवार, अतुल भातखळकर यांनी भूमिका मांडली.
आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी गेल्या विधवेशनामध्ये झालेल्या लक्षवेधीदरम्यान दिलेले आश्वासन सरकारने पाळले नाही. दारुबंदी करण्यासाठी एखाद्या गावातील एकूण मतदानातील 50 टक्के मतदानाचा कायदा आहे. पण, जेव्हढे मतदान होईल. त्यापैकी 75 टक्के मतदान जर दारुबंदीविरोधात असेल, तर त्या गावात दारु बंदी झाली पाहिजे, असा कायदा करावा, अशी मागणी केली. सभागृहाने गोलमान उत्तरे देवू नये, असा आक्रमक पवित्रा घेतला. गत अधिवेशनामध्ये आमदार महेश लांडगे यांनी सोसायटींच्या आवारात, धार्मिक स्थळांच्या शेजारी असलेली दारुविक्री दुकाने बंद करण्याबाबत मागणी केली होती. सोयाटीतील नागरिकांनी तक्रार केल्यास सदर दुकाने सील करण्याची भूमिका सरकारने घ्यावी, या मुद्यावर त्यांनी लक्ष वेधले होते.
यावर उत्तर देताना कॅबिनेट मंत्री आशिष शेलार म्हणाले की, . प्रश्नचिन्ह दारुबंदी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या लोकांबाबत आहे. सार्वजनिक जागेत दारु पिणारे, गैरशिस्तीने वागणाऱ्यांवर सश्रम कारवासाची तरतूद आहे. समाज हित, सार्वजनिक आरोग्याला इजा पोहोचवणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम 1950 अंतर्गत कारवाई होवू शकते. तसेच, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 नेसुद्धा कारवाई करता येते.
दारुबंदी कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजाणवीसाठी अन्य कायद्यांवरही चर्चा झाली पाहिजे. परमिट रुम, बार आणि उत्पानांसाठी परवानगी यामध्ये गेल्या 40 ते 50 वर्षांमध्ये बदल झालेला नाही. त्याचाही सखोल चर्चा झाली पाहिजे. सार्वजनिक ठिकाणी लोकांनी मद्यपान करु नये. यासाठी दंडात्मक कारवाईत वाढ करणे. धार्मिक स्थळे आणि निवासी घरांच्या आवारात मद्यपान होवू नये. ऐतिहासिक गडकिल्यांवर मद्यपान होवू नये. याच्यावर कठोर कारवाई होणे अपेक्षीत आहे, असेही आशिष शेलार यांनी सांगितले.
राज्यात दारुबंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सर्वंकष चर्चा करण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. सार्वजनिक ठिकाणी गैरशिस्तीने वागणाऱ्या मद्यपी व्यक्तीच्या शिक्षेत वाढ करण्यात येईल. अवैध मद्यमानास प्रतिबंध करण्यासाठी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणीसाठी नागरी सुरक्षा, साक्ष अधिनियमाचीही प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत सन्माननीय आमदारांची समिती निर्माण केली जाईल. त्याची कालमर्यादा 6 महिन्यांची केली जाईल. – आशिष शेलार, कॅबिनेट मंत्री,
सभागृहात सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी दारुबंदी कायद्यात सुधारणा करण्याबाबतचे विधेयक मागे घेतले. त्याला सभागृहात बहुमताने मंजूर करण्यात आले.
