नैसर्गिक ओढे – नाल्यांचा प्रवाह रोखणाऱ्यांविरोधात नोंदवले गुन्हे!
पीएमआरडीएची मोठी कारवाई; अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना चाप
पिंपरी : हिंजवडीतील आपत्कालीन पूर परिस्थितीला कारणीभूत ठरणाऱ्या तसेच ओढे – नाल्यांवर अनाधिकृतपणे अतिक्रमण करणाऱ्या विरोधात पीएमआरडीएने हिंजवडी पोलीस ठाण्यात ४ गुन्हे नोंदवले आहे. संबंधित जागा मालक आणि त्याठिकाणी व्यवसाय करणाऱ्यांनी संगणमताने ओढे – नाल्यातील नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह असलेल्या पात्रात अनधिकृतपणे बांधकाम केल्याने त्यांच्यावर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे ही मोठी कारवाई करण्यात आली.
हिंजवडी, माण आणि मारुंजी भागातील नैसर्गिक ओढे – नाल्यांभोवती अनाधिकृतपणे बांधकाम तसेच पाण्याचा प्रवाह अडवल्यासह परस्पर इतरत्र वळल्याने काही दिवसापूर्वी हिंजवडीत पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती. या अनुषंगाने हिंजवडी येथील नाल्यां लगत / नाल्याच्या पात्रात अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर शुक्रवारी सायंकाळी हिंजवडी पोलीस ठाण्यात ४ गुन्हे नोंदविण्यात आले. पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांच्या निर्देशानुसार संबंधित कारवाई करण्यात आली.
या ठिकाणी नोंदवले गुन्हे : – हिंजवडीतील गट क्र. २६२ येथे पंकज साखरे (जागामालक), गुरुकृपा मोटर्स, महावीर कुरिअर सर्व्हिसेस, सिटी सेल, हॉटेल मयुरी (विकासक) यांनी नैसर्गिक ओढे – नाले परिसरात अनधिकृत बांधकाम केले आहे.
हिंजवडी गट क्र. १५२, २६३ या ठिकाणी शशिकांत साखरे, शालिवाहन साखरे (जागा मालक), विठ्ठल तडकेवार, गुरुकृपा बँगल्स स्टोअर (विकासक). हिंजवडी गट क्र. २६२ या ठिकाणी पंकज साखरे (जागा मालक), सरकारमान्य ताडी विक्री केंद्र, भंगार दुकान (विकासक). हिंजवडी गट क्र. १५२, २६३ येथे शालिवाहन साखरे (जागा मालक), हिना चिकन, वाशिंग सेंटर यांनी ओढे – नाल्यावर अनाधिकृतपणे बांधकाम केल्याचे पुढे आल्याने विविध कलमान्वये गुन्हे नोंदविण्यात आले.
अनधिकृत इमारतीचे निष्कासन :- मारुंजी भागातील अनाधिकृत बांधकाम आणि इमारतींवर पीएमआरडीएच्या अनधिकृत बांधकाम व निर्मूलन विभाग गत काही दिवसापासून निष्कासन कारवाई करत आहे. यात मारुंजी गट क्र. ४५/१/२ येथील परिहार यांची जी+८, भिसेन यांची जी+४, चाकले यांची जी+२ या अनधिकृत बांधकामाचे निष्कासण पूर्ण झाले आहे आणि चौधरी यांची जी+५ या अनधिकृत बांधकाम असणाऱ्या इमारती पाडण्याचे काम सुरू आहे. यासह डॉ. खेनट यांच्या जी+५ या इमारतीचे स्ट्रक्चर पाडण्याची कारवाई सुरू (२० टक्के बांधकाम तोडले) असताना मा. न्यायालयाच्या आदेशाने संबंधित कारवाई थांबवण्यात आले. उर्वरित बांधकामांबाबत पुढील आदेश प्राप्त झाल्यानंतर कार्यवाही करण्यात येईल.
