शेतकऱ्यांना दिलासा, किसान क्रेडिट कार्डबाबत मोठी घोषणा!

दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. हा एक अनोखा विक्रम आहे. याआधी सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे. मात्र त्यांनी वेगवेगळ्या कार्यकाळांमध्ये अर्थसंकल्प सादर केले आहेत.आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ७५ मिनिटे अर्थसंकल्पात सादर केला. या अर्थसंकल्पात झालेल्या घोषणांमुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या अर्थसंकल्पात सीतारमण यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. किसान क्रेडिट कार्डची लिमिट 3 लाखांपासून 5 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. जाणून घ्या याचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल. किसान क्रेडिट कार्ड हे शेतकऱ्यांना त्वरित आणि कमी व्याज दरात उपलब्ध करून कर्ज मिळवण्याचे उत्तम माध्यम आहे. किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अत्यंत माफक दरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. ही योजना भारत सरकार, रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्ड यांनी 1998 मध्ये सुरू केली होती. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

काय आहेत किसान क्रेडिट कार्डचे फायदे?
किसान क्रेडिट कार्डमुळे शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणाहून त्याच्या वेगवेगळ्या गरजांसाठी त्वरित कर्ज घेता येते.
किसान क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया खूप सोपी आहे.
किसाना क्रेडिट कार्डने कर्ज घेतल्यावर व्याजावर दोन टक्क्यांची सूट मिळते
कर्जाची वेळेत परतफेड केल्यास तीन टक्के रिपेमेंट इन्सेन्टिव्ह देण्यात येते.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात किसान क्रेडिट कार्डचे लिमिट 3 लाखांवरून 5 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. याचा थेट फायदा छोट्या शेतकऱ्यांना होणार आहे. किसान क्रेडिट कार्डचे क्रेडिट लिमिट वाढवण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात होती. अखेर ही मागणी यंदाच्या अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आली आहे.

किसान कार्डसाठी अर्ज कसा करावा?
किसान कार्डसाठी अर्ज करणे अत्यंत सोपे आहे. तुम्हाला जवळच्या बँकेत जाऊन बँकेला अर्ज भरून द्यायचा आहे. अर्ज भरून दिल्यानंतर बँक पुढील आवश्यक ती चौकशी करते आणि शेतकऱ्याला कार्ड उपलब्ध करून देते.

शेतीसाठी अर्थसंकल्पातील इतर तरतुदी
यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी भर दिला आहे. शेतीसाठी धनधान्य कृषी योजना राबण्यात येणार आहे. यामध्ये डाळी आणि तेलाच्या उप्तादनात आत्मनिर्भर होण्यासाठी 6 वर्षांचा कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. तसेच कापूस उत्पादनाबाबतही भरीव आर्थिक तरदूत करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त बिहारमध्ये मखाना बोर्डाची स्थापना करण्यात येणार आहे.