संतोष देशमुख हत्याप्रकरणी एसआयटी आणि न्यायालयीन चौकशी करणार!

नागपूर : बीड जिल्ह्यामधील मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्या प्रकरणाने गेल्या दोन दिवसांपासून हिवाळी अधिवेशन गाजत आहे. आज या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अल्पकालीन चर्चेवर रोखठोक उत्तर दिलं. देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी एसआयटी आणि न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा केली. या खून प्रकरणाचा जो कोणी मास्टरमाईंड असेल त्याच्यावर कारवाईचे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले. तसेच बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारी मोडीत काढण्याचे आश्वासनही दिले. तर या प्रकरणातील सर्व आरोपींवर महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी कायदा (Mocca) लावण्यात येणार असल्याचं सभागृहात सांगितले. वाल्मिक कराडचा एका प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला आहे. दुसऱ्या प्रकरणात संबंध आढळल्यास कारवाई करु, अशी घोषणा केली आहे.

वाल्मिक कराडवर होणार गुन्हा दाखल
मस्साजोग येथे पवनचक्की उभारण्याचे काम सुरू आहे. याठिकाणी कंपनीच्या सुरक्षा रक्षकाला आणि प्रोजेक्ट अधिकाऱ्याला मारहाण करण्यात आली होती. तर वाल्मिक कराड याने धमकी दिल्याचं समोर आल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तर त्यानंतर संतोष देशमुख यांची हत्या झाली.

या दोन्ही गुन्ह्यांचा या संपूर्ण प्रकरणांमध्ये काय संबंध आहे याची चौकशी आपण करतोय. या निमित्ताने या सभागृहाला अस्वस्थ करू इच्छितो की, हा जो काही गुन्हा घडला आहे, याचा मास्टरमाईंड कोणीही असला तरी त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. आपण वारंवार वाल्मीक कराडच नाव घेतलं म्हणून नाव घेऊन सांगतो या गुन्ह्यामध्ये तर त्याचा पुरावा दिसतोच आहे. त्याच्यावर कारवाई होणारच आहे पण देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणात वाल्मीक कराड बद्दलचे पुरावे असतील तर तो कोण आहे, कुठल्या पक्षाचा आहे, कुणा कुणा सोबत त्याचा फोटो आहे. सगळ्यांसोबत होते, आमच्या सोबत आहे, यांच्यासोबत पवार साहेबांसोबत फोटो आहे याचा विचार न करता कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

एसआयटी आणि न्यायालयीन चौकशी
या सर्व लोकांवर संघटित गुन्हेगारीच्या अंतर्गत त्या ठिकाणी कारवाई करण्यात येईल आणि हे जे सगळं प्रकरण आहे या प्रकरणांमध्ये दोन प्रकारची चौकशी आम्ही करणार आहोत असे मुख्यमंत्री म्हणाले. एक आयजी दर्जाचा अधिकारी यांच्याअंतर्गत एसआयटी तयार केलेली आहे ती एसआयटी या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी करेल. कारण शेवटी एसआयटी चौकशी करताना गुन्ह्याच्या अनुषंगाने तपास होईल. तर संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे म्हणून न्यायालयीन चौकशी देखील करण्यात येईल. साधारणपणे तीन ते सहा महिन्यात ही चौकशी पूर्ण करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. युवा सरपंचाच्या जीवाचे मोल पैशातून करणार नाही, पण त्यांच्या कुटुंबाला १० लाख रुपयांची