सुप्रीम कोर्टाने १९लाख गहाळ ईव्हीएमवर तथ्यहीन आरोपांना फटकारले
देश विदेश:
सुप्रीम कोर्टाने १९लाख गहाळ ईव्हीएमवर तथ्यहीन आरोपांना फटकारले
सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमवरील विश्वास कायम ठेवला, निवडणुकीत बॅलेट पेपर वापरण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला
विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली:
जवळपास ४० वेळा सर्वोच्च न्यायालयांनी निवडणुकीत ईव्हीएमच्या वापरावर विश्वास व्यक्त केला आहे
भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमवरील विश्वासाला पुन्हा प्रतिसाद देत, आज १९लाखांहून अधिक ईव्हीएम गहाळ झाल्याची शंका आणि निवडणुका घेण्यासाठी बॅलेट पेपरचा वापर करण्याबाबत अशा दोन रिट याचिका फेटाळून लावल्या. १९ लाख गहाळ ईव्हीएम याचिकेप्रकरणी निर्णय देताना, माननीय न्यायालयाने अशा शंका आणि आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे म्हटले आहे व हे प्रकरण भारत निवडणूक आयोगाच्या बाजूने निकाली काढले आहे. याचिकाकर्ता आयएनसीपीने अशी भीती व्यक्त केली की, २०१६-१९ दरम्यान भारत निवडणूक आयोगाच्या कोठडीतून गहाळ झालेल्या १९ लाख ईव्हीएमचा वापर आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक, २०२४ मध्ये फेरफार करण्यासाठी केला गेला असता.
लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ चे कलम ६१ ए बाजूला सारुन बॅलेट पेपर वापरून निवडणुका घेण्यासंदर्भातील आणखी एका याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देताना मा. न्यायमूर्ती खन्ना यांनी निरीक्षण नोंदविले की ईव्हीएमच्या कामकाजाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर १० हून अधिक प्रकरणे तपासण्यात आली आहेत. मा.न्यायालयाने वेळोवेळी याचिका फेटाळताना ईव्हीएमच्या कार्यपद्धतीवर नेहमीच विश्वास दर्शविला आहे.
गेल्या दशकात आणि सुमारे ४० निकालांमध्ये, मा.सर्वोच्च न्यायालयाने भारत निवडणूक आयोग ईव्हीएम आणि या संबंधांतील पारदर्शक प्रक्रिया आणि कठोर प्रशासकीय कार्यप्रणालीवर त्यांची श्रध्दा आणि विश्वास कायम ठेवला आहे, त्यामुळे भारतात एव्हीएम च्या बाजूने मिळत असलेल्या न्यायाला प्रचंड मूल्य आणि सामर्थ्य मिळाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे नवीनतम निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या आदेशांच्या मजबूत आणि वाढत्या प्रतिमेमध्ये आणखीच भर घालतात, ज्यांनी विविध ईव्हीएम प्रकरणांची तपासणी केली आहे आणि भारत निवडणूक आयोगाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. तसेच हेही लक्षात घ्यावे की अलीकडील एका प्रकरणात (मध्य प्रदेश जन विकास पक्ष विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग, विशेष रजा याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने अर्जदारास दंड ठोठावला आहे. याचिकाकर्त्याने असे निरीक्षण नोंदवले की, देशात अनेक दशकांपासून ईव्हीएमचा वापर केला जात आहे, परंतु वेळोवेळी उपस्थित केलेले मुद्दे खोडण्यात आले आहेत.
एनसीआर न्यायालयाने, आपल्या निकालात, विद्यमान कार्यपद्धतीच्या मजबूती आणि पारदर्शकतेवर जोर दिला आणि याचिकाकर्त्यांचे दावे खोडून काढले.
ईव्हीएम मॅन्युअल, स्टेटस पेपर, ईव्हीएम प्रेझेंटेशन, ईव्हीएमच्या ४० वर्षांच्या प्रवासावरील प्रगतीपुस्तक, ईव्हीएमचा कायदेशीर इतिहास यासारख्या प्रकाशनांच्या स्वरूपात ईव्हीएमशी संबंधित प्रक्रिया आणि सुरक्षा उपायांची माहिती सार्वजनिक माध्यमांवर उपलब्ध करून देण्यात आणि सतत अद्ययावत केलेले ईव्हिएम् प्रश्नावलीबाबत भारत निवडणूक आयोग नेहमीच आघाडीवर आहे.
एनसीआर न्यायालयाने, आपल्या निकालात, विद्यमान कार्यपद्धतीच्या मजबूती आणि पारदर्शकतेवर जोर दिला आणि याचिकाकर्त्यांचे दावे खोडून काढले.
ईव्हीएम मॅन्युअल, स्टेटस पेपर, ईव्हीएम प्रेझेंटेशन, ईव्हीएमच्या ४० वर्षांच्या प्रवासावरील प्रगतीपुस्तक, ईव्हीएमचा कायदेशीर इतिहास यासारख्या प्रकाशनांच्या स्वरूपात ईव्हीएमशी संबंधित प्रक्रिया आणि सुरक्षा उपायांची माहिती सार्वजनिक माध्यमांवर उपलब्ध करून देण्यात आणि सतत अद्ययावत केलेले ईव्हिएम् प्रश्नावलीबाबत भारत निवडणूक आयोग नेहमीच आघाडीवर आहे.
