टॅक्स स्लॅबमध्ये नोकरदारांना मिळणार दिलासा?
प्रतिनिधी, नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरुवात केली आहे. मोदी ३.० सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात अनेक तरतुदी आणि दिलासादायक घोषणा आणि योजना असण्याची शक्यता आहे. जुन्या कर प्रणालीत अधिक फायदा होईल आणि नवीन कर प्रणाली आकर्षक असेल अशी शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.
टॅक्स स्लॅब बेसिक सूट ५ लाखापर्यंत?
बेसिक टॅक्स सूट ही पाच लाखांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते अशी शक्यता आहे. असं झालं तर कोट्यवधी करदात्यांना त्याचा फायदा होईल. कर धोरणात महत्त्वाचे बदल सुरु करण्याची तयारी असल्याची बातमी मनी कंट्रोलने दिली होती. त्यानंतर ही शक्यता वर्तवण्यात येते आहे. निर्मला सीतारमण या टॅक्स स्लॅबबाबत काय भूमिका घेतात? याकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे.
बेसिक टॅक्स सूटची मर्यादा
बेसिक टॅक्स सूट लिमिट म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला त्या रकमेपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असल्यास कुठल्याही प्रकारचा प्राप्तीकर भरावा लागत नाही. जुन्या कर प्रणालीत ही मर्यादा अडीच लाख रुपये तर नव्या कर प्रणालीत ही मर्यादा ३ लाख रुपये आहे. जर ही मर्यादा वाढवून ५ लाख रुपये करण्यात आली तर त्याचा फायदा कोट्यवधी करदात्यांना होणार आहे. नोकरदार वर्गाला खुश करण्यासाठी हे पाऊल उचललं जाऊ शकतं असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
करदात्यांना सवलत मिळणार!
उच्च उत्पन्न टॅक्स स्लॅब असलेल्यांनाही याचा फायदा होऊ शकतो. कररचनेत बदल होऊन दिलासा मिळणार का?
अंतरिम अर्थसंकल्पात वचन दिल्याप्रमाणे या अर्थसंकल्पात ९ घटकांवर लक्ष केंद्रीत केलं जाईल-निर्मला सीतारमण
१. शेती क्षेत्रातील उत्पादकता
२. रोजगार व कौशल्य विकास
३. मनुष्यबळ विकास व सामाजिक न्याय
४. उत्पादन व सेवा
५. शहरी विकास
६. उर्जा संरक्षण
७. पायाभूत संरचना
८. संशोधन व विकास
९. नव्या पीढीतील सुधारणा
याबाबत निर्मला सीतारमण यांनी भाष्य केलं आहे. मोदी सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला आहे. यासाठीचा संभाव्य खर्च हा ११.१ लाख कोटी रुपयांचा आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत हा खर्च वाढला आहे. यावेळी कोणत्या पायाभूत सुविधांसाठी निधी दिला जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. निर्मला सीतारमण यांनी हे संकेत दिले आहेत की सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद आहे. ती नेमकी काय? याकडेही देशाचं लक्ष लागलं आहे.
