मावळातले शेतकरी १३ वर्षांनी दोषमुक्त

प्रतिनिधी, पिंपरी : पवना धरणातील पाणी बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पिंपरी-चिंचवडला नेण्यास विरोध दर्शविण्यासाठी तळेगाव येथे झालेल्या आंदोलनातील २० शेतकऱ्यांना दोषमुक्त करण्याचा निर्णय वडगाव न्यायालयाने दिला आहे.

दोषमुक्त झालेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये नीलेश मधुकर येवले, गणेश किसन भेगडे, प्रकाश हजारीमल ओसवाल, सुर्यकांत बाबुराव गरुड, सागर गुलाबराव टकले, राकेश सतीश भोर, धनंजय चंद्रकांत सोरटे (देशमुख), सुनील अर्जुन मोरे, अनिल भागाजी भांगरे, प्रशांत महादेव शिळीमकर, सुनील भगवान कांबळे, सतीश मारुती गरुड, संदीप बाळासाहेब भेगडे, विशाल बसवराज गायकवाड, अरुण जगन्नाथ भेगडे, लक्ष्मण गोपीनाथ माने, अजय तुकाराम भेगडे, रजनी भोलासिंग उर्फ विश्वनाथ ठाकूर यांचा समावेश आहे. त्यांच्यासह संजय बाबुराव सोनवणे, संजय मारुती कार्ले यांच्यावर तळेगाव दाभाडे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता. दरम्यानच्या कालावधीत संजय सोनवणे आणि संजय कार्ले यांचा मृत्यू झाला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाला मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध होता. आजही आहे. प्रकल्पाच्या विरोधात ९ ऑगस्ट २०११ रोजी पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर मोर्चा काढण्यात आला होता. मोर्चाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला. यामध्ये तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्याचे पडसाद संपूर्ण देशभरात उमटले. तळेगाव दाभाडे शहरात देखील भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी तीव्र आंदोलन केले. तळेगाव येथे झालेल्या आंदोलन प्रकरणी २० जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यातील सर्वांना न्यायालयाने दोषमुक्त केले आहे. वडगाव मावळ न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जे एल गांधी यांनी निर्दोष मुक्तीचे आदेश दिले आहेत.

पोलिसांनी गुन्हा दाखल झालेल्या २० जणांना त्याच दिवशी अटक केली आणि त्याच दिवशी त्यांची जामिनावर सुटका देखील झाली. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर संशयित आरोपींकडून बाजू मांडण्यात आली. पोलिसांनी ११ सप्टेंबर २०१२ रोजी दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केले. न्यायालयाने फिर्यादी सहायक फौजदार यांच्यासह इतर पाच जणांची साक्ष नोंदवली. त्यानंतर १३ वर्षांनी १२ जुलै रोजी न्यायालयाने निकाल देत सर्वजण दोषमुक्त असल्याचे आदेश दिले.

पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पिंपरी-चिंचवडला पाणीपुरवठा योजनेला विरोध करण्यासाठी नऊ ऑगस्ट २०११ रोजी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास तळेगाव दाभाडे येथील जिजामाता चौकात भाजपचे तत्कालिन तालुकाध्यक्ष भास्करराव म्हाळसकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बंद पुकारला होता. यावेळी आंदोलकांनी दोन पीएमपीएमएल बस आणि अन्य एका वाहनावर दगडफेक केली होती. त्यात बसमधून प्रवास करणाऱ्या दोन मुली जखमी झाल्या होत्या. याप्रकरणी तत्कालीन सहायक फौजदार चंद्रशेखर दळवी यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

पोलिसांच्या गोळीबारात कांताबाई ठाकर, मोरेश्वर साठे, श्यामराव तुपे यांचा मृत्यू झाला, तर १४ आंदोलक जखमी झाले. त्यानंतर पोलिसांनी १८५ आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले. हे गुन्हे सात वर्षानंतर मागे घेण्यात आले. गोळीबार प्रकरणाच्या चौकशीसाठी करण्यासाठी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांची एक सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. त्यांनी १३ जुलै २०१२ रोजी अहवाल सादर केला. पोलिस अधिक्षक संदीप कर्णिक यांच्यासह पोलिस निरीक्षक अशोक पाटील, यशवंत गवारी आणि उपनिरीक्षक गणेश माने दोषी असल्याचा ठपका समितीने ठेवला होता. त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश देण्यात आले होते.

काय आहे गोळीबार प्रकरण?
पवना धरणातून थेट जलवाहिनी योजनेला मावळ तालुक्यातील ७२ गावांमधून विरोध होता. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या इच्छाशक्तीने योजना पुढे रेटली जात आहे, असा ग्रामस्थांचा आरोप होता. योजनेला विरोध करण्यासाठी ९ ऑगस्ट २०११ रोजी तालुक्यात ठिकठिकाणी आंदोलने झाली. त्यापैकी एक आंदोलन पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर झाले. येथील आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याचे सांगत पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला. त्यामध्ये तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आला.